मुंबई : राज्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्राधिकरणासह साकळाई सिंचन योजना, अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ अशा विविध लोककल्याणकारी निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली.
नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा यांसारख्या प्रमुख नद्यांचे वरदान महाराष्ट्राला लाभले आहे. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, देशातील सर्वाधिक ५४ प्रदूषित नदी-पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, मुळा-मुठा, भीमा, पंचगंगा आणि चंद्रभागा यांसारख्या नद्यांचा समावेश आहे. या नद्यांचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी हे प्राधिकरण 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करेल.
या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री आणि उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री असतील. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २ हजार कोटी, शासनाचा १०० कोटींचा वाटा आणि गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या महसुलाचा १० टक्के हिस्सा दरवर्षी प्राधिकरणाला मिळणार आहे. बीएनएचएस आणि मँग्रोव्ह सेल यांसारख्या संस्थांचा तांत्रिक कामात सहभाग असेल.
अहिल्यानगरवासीयांचे स्वप्न साकार : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा आणि नगर तालुक्यातील ३२ गावांसाठी वरदान ठरणारी 'साकळाई उपसा सिंचन योजना' अखेर मार्गी लागली आहे. यासाठी १ हजार २३४ कोटी १३ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी घोड धरणातून चार टप्प्यांत १.८० टीएमसी पाणी उचलले जाईल. यामुळे ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून अवर्षणग्रस्त गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालावर प्राप्त झालेली निवेदने आणि सूचनांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ : राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिलासा देत सरकारने त्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ केली आहे. ८ ते ३४ वर्षांनंतर या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, शिशुवर्ग ते ८ वी दरमहा ५०० रुपये, ९ वी ते १० वी ६०० ते ८०० रुपये, ११ वी ते १२ वी ८०० ते १००० रुपये.(यापूर्वी हा दर केवळ १०० ते २०० रुपये इतका अत्यल्प होता.) इतकी शिष्यवृत्ती मिळेल. याशिवाय अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचक भत्ता आणि अभ्यास दौऱ्यासाठी १ हजार ५०० रुपयांचे अर्थसहाय्यही मंजूर करण्यात आले आहे.
भूकरमापक पद रद्द : प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून भूमि अभिलेख विभागातील 'भूकरमापक' हे पद रद्द करून 'परिरक्षण भूमापक' असे नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण १० हजार ६८३ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, यात पदोन्नती आणि सरळसेवेच्या कोट्यातही बदल करण्यात आले आहेत.