नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीबरोबरच, देशाच्या आयकर रचनेतही १ एप्रिलपासून मोठे बदल होणार आहेत. नवीन आयकर कायदा, २०२५, बुधवारी लागू होईल आणि तो सुमारे सहा दशके जुन्या १९६१ च्या कायद्याची जागा घेईल. हा नवीन कायदा कर प्रणाली, कार्यपद्धती आणि नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतो. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आर्थिक वर्ष आणि निर्धारण वर्षाऐवजी एकाच 'कर वर्षा'ची सुरुवात, ज्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, नवीन आयकर कायदा आणि इतर अर्थसंकल्पीय तरतुदी १ एप्रिलपासून लागू होतील. या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगवरील वाढीव सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स आणि वैद्यकीय व शैक्षणिक उद्देशांसाठी परदेशी प्रवास पॅकेजेस आणि एलआरएस रेमिटन्सवरील कमी टीसीएस यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, भारतात डेटा सेंटर सेवा वापरणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत २० वर्षांची करमाफी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी सेफ हार्बर तरतुदींची व्याप्ती वाढवण्यासंबंधीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणा देखील बुधवारपासून, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून लागू होतील.
नवीन कायद्याचा उद्देश तेच कर धोरण अधिक तर्कसंगत, सुलभ आणि वाचकांसाठी सोप्या स्वरूपात सादर करणे हा आहे. संक्रमण कालावधीत, त्याचे ई-फायलिंग प्लॅटफॉर्म जुन्या आणि नवीन दोन्ही आयकर कायद्यांनुसार अनुपालन सुलभ करेल. शिवाय, मागील वर्षांशी संबंधित सर्व मूल्यांकन, अपील आणि इतर कार्यवाही अंतिम निकाल लागेपर्यंत जुन्या कायद्यानुसार सुरू राहतील. २०२६-२७ या मूल्यांकन वर्षासाठी (ज्यात जुन्या कायद्याचा कालावधी समाविष्ट आहे) जुलैमध्ये विवरणपत्र दाखल करणारे करदाते जुन्या कायद्यानुसार विहित केलेले तेच फॉर्म वापरतील. २०२६-२७ या कर वर्षासाठी आगाऊ कर भरणे जूनमध्ये सुरू होईल. आयकर कायदा, २०२५, मूल्यांकन वर्ष आणि मागील वर्ष यांमधील फरक काढून टाकतो आणि एकच कर वर्ष लागू करतो.
याव्यतिरिक्त, अंतिम मुदतीनंतर आयकर विवरणपत्र दाखल केले असले तरीही, टीडीएस (स्रोतस्थानी कर कपात) चा परतावा कोणत्याही दंडाशिवाय दिला जातो. १ एप्रिलपासून लागू होणारा आणखी एक मोठा बदल म्हणजे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (एफअँडओ) व्यवहारांवरील एसटीटीमध्ये वाढ. फ्युचर्स करारांवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. ऑप्शन प्रीमियम आणि ऑप्शन्सच्या एक्सरसाइजवरील एसटीटी अनुक्रमे ०.१ टक्के आणि ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. एसटीटीमधील या वाढीचा उद्देश इक्विटी बाजाराच्या एफअँडओ विभागातील सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि लहान गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानीपासून वाचवणे हा आहे.
आकडेवारीनुसार, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज (एफअँडओ) विभागात व्यवहार करणाऱ्या वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या २०२४-२५ मधील १०.६ दशलक्षवरून २०२५-२६ मध्ये (३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत) अंदाजे ७५.४३ लाखांपर्यंत घटली आहे. सेबीच्या 'ग्रोथ इन द इक्विटी डेरिव्हेटिव्हज सेगमेंट व्हर्सेस द कॅश मार्केट' या अभ्यासानुसार, २०२४-२५ मध्ये वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना १.०५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ तोटा झाला. याव्यतिरिक्त, आयटी सेवांसाठी 'सेफ हार्बर' मर्यादा ३०० कोटी रुपयांवरून २,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आयटी/आयटीईएस क्षेत्राला अधिक निश्चितता मिळण्याची आणि कायदेशीर वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आयटी सेवांसाठी 'सेफ हार्बर' मर्यादा ही ट्रान्सफर प्राइसिंगचे वाद कमी करण्यासाठी तयार केलेली एक कर यंत्रणा आहे.
उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) परदेशी प्रवास पॅकेजेस आणि वैद्यकीय व शैक्षणिक उद्देशांसाठी पाठवलेल्या रकमेवरील टीसीएस (स्रोतस्थानी गोळा केलेला कर) मधील कपातीचा उद्देश मध्यमवर्गाला दिलासा देणे हा आहे. परदेशी प्रवास पॅकेजेसवरील टीसीएस २० टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी पाठवलेल्या रकमेवरील टीसीएस ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या २० वर्षांच्या कर सवलतीमुळे देशांतर्गत डेटा सेंटर कंपन्यांना लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, कारण यामुळे त्यांना जागतिक ग्राहकांना सेवा देताना त्यांच्या परदेशी उत्पन्नावर भारतात कर आकारला जाण्याचा धोका टाळण्यास मदत होईल.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अशी तरतूद आहे की, भारतात डेटा सेंटर सेवांचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला २०४७ पर्यंत २० वर्षांची कर सवलत मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर भारतीय कर अधिकाऱ्यांकडून कर आकारला जाण्याचा धोका नाहीसा होईल. एखादी जागतिक कंपनी भारतात स्वतःचे डेटा सेंटर स्थापन करो किंवा भारतीय डेटा सेंटरच्या सेवांचा वापर करो, करप्रणाली तीच राहील, ज्यामुळे स्पर्धेसाठी समान संधी सुनिश्चित होईल. भारतातील प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर २५.१७ टक्के आहे.