मुंबई : राज्य सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पगार मिळवण्यासाठी ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. एप्रिलपासून पुढील पगार आता ईकेवायसी केल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. लाडकी बहीण योजनेनंतर आता राज्य सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘ई-केवायसी’ अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वेतनातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, त्यांच्या पुढच्या महिन्याच्या पगारावर टांगती तलवार असणार आहे. वित्त विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात सध्या अंदाजे १८ लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 'सेवार्थ' प्रणालीचा वापर केला जातो. तपासणी दरम्यान सेवार्थ प्रणालीमध्ये काही कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन वेळा आढळून आली आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीला दोनदा पगार किंवा चुकीच्या पद्धतीने वेतन दिले जाऊ नये, यासाठी सरकारने आधार आधारित ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. कर्मचाऱ्याचा आधार क्रमांक, पॅन कार्ड आणि बँक खाते यांची अचूक पडताळणी व्हावी हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारच्या नवीन नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन मिळवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित विभाग प्रमुखांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. सेवार्थ प्रणालीतील बँक खाते आणि ई-केवायसी मधील बँक खाते यांची पडताळणी झाल्यानंतरच पगार खात्यात जमा होईल.
ई-केवायसी करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा : प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. जर लिंक नसेल, तर त्वरित बँकेत जाऊन हे काम पूर्ण करा. आधार कार्डवरील नाव आणि सेवार्थ प्रणालीतील नाव यामध्ये तफावत नसावी. तसेच ई-केवायसी यशस्वी झाल्याचे डिजिटल प्रमाणपत्र आपल्या कार्यालयात वेळेत सादर करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सेवार्थ प्रणालीत होणार बदल : या निर्णयामुळे आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याची माहिती नव्याने अपडेट केली जाणार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि सरकारी तिजोरीवर होणारा अनावश्यक बोजा कमी होण्यास मदत होईल. जे कर्मचारी ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना एप्रिल महिन्यापासून पगारासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.