मुंबईतील भूजलात खारटपणा वाढण्याचा धोका

- राष्ट्रीय जलभांडार नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत निष्कर्ष

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, भूगर्भातील पाण्याचा साठा, भविष्यासाठी त्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापनावर मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात शुक्रवारी २७ मार्च २०२७ रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुंबई महानगरासाठीचे राष्ट्रीय जलभांडार नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत निष्कर्ष मांडले. देशभरात जमिनीखालील पाण्याचे साठे कुठे आहेत, किती आहेत आणि त्यांचा योग्य वापर कसा करायचा याबाबत त्यांनी माहिती दिली. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भूगर्भातील पाण्याचा वाढता उपसा नियंत्रणात आणणे, प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे असून समुद्रकिनारी भाग असल्याने भूजलातील खारटपणा वाढण्याचा धोका अधिक असल्याचाही निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी तसेच अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत महानगरपालिका उप आयुक्त (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) अविनाश काटे, उप मुख्य अभियंता अजय राणे यांच्यासह बैठकीस भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभाग तसेच नियोजन विभाग, जल अभियांत्रिकी, पर्यावरण विभागासह विविध विभाग तसेच खासगी जल-पर्यावरण संस्थांचे एकूण ३१ प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि २५ प्रतिनिधी ऑनलाइन सहभागी झाले.या बैठकीत केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालय अधिनस्थ केंद्रीय भूजल मंडळाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिकउपेंद्र धोंडे यांनी भूजलाची माहिती दिली. भूजलाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि तिचा उपयोग कसा करायचा यावर शुक्रवारच्या कार्यशाळेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

‘केंद्रीय भूजल विभागाचे भूजल माहिती भांडार तसेच जलधर नकाशाकरण अभ्यास प्रकल्पांचे उपयोग’ या विषयावरील या कार्यशाळेत भूजलाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि तिचा उपयोग कसा करायचा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यशाळेत केंद्रीय भूजल मंडळाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे भूजल व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी राष्ट्रीय माहिती प्रसारण धोरण यावर सादरीकरण केले. तसेच मुंबई महानगरासाठीचे राष्ट्रीय जलभांडार नकाशांकन व व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत निष्कर्ष मांडले. देशभरात जमिनीखालील पाण्याचे साठे कुठे आहेत, किती आहेत आणि त्यांचा योग्य वापर कसा करायचा याबाबत त्यांनी माहिती दिली. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भूगर्भातील पाण्याचा वाढता उपसा नियंत्रणात आणणे, प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे तसेच समुद्रकिनारी भाग असल्याने भूजलातील खारटपणा वाढण्याचा धोका याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. यासोबत भूगर्भात असलेल्या पाण्याचा वाढता उपसा कसा नियंत्रणात आणता येईल, प्रदूषणाचे प्रमाण कसे कमी करता येईल आदींवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मुंबईचा बहुतांश भाग समुद्र किनाऱ्याचा आहे. येथील भूजलात खारटपणा वाढण्याचा धोका असल्याचेही धोंडे यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या अटल भूजल योजना, जलशक्ती अभियान, जलसंचय जन भागीदारी, मिशन अमृत सरोवर आदी योजनांचीही यावेळी बैठकीत माहिती देण्यात आली.