Middle East War Beer Price Hike : आता 'चीअर्स' करणं पडणार महाग! मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे बियर महागणार ? वाचा सविस्तर

मध्य-पूर्वेतील वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे ढग दाटले असून, त्याचे गंभीर परिणाम आता सर्वच क्षेत्रांत दिसू लागले आहेत. या युद्धामुळे इंधन आणि गॅस पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली असून अनेक देशांत ऊर्जेचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. पेट्रोल पंपांवर शुकशुकाट असल्याने वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे, परिणामी अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा 'वर्क फ्रॉम होम'चा पर्याय स्वीकारला आहे. विमान फेऱ्यांमध्ये कपात झाल्याने पर्यटकांचे हाल होत असून जागतिक पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. या संकटाची झळ केवळ इंधनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर आता मद्यप्रेमींची चिंता वाढवणारी बातमी समोर येत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, कच्च्या मालाची टंचाई आणि विस्कळीत झालेली आंतरराष्ट्रीय वाहतूक यामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम बिअरच्या दरांवर झाला असून, किमतीत मोठी वाढ झाल्याने बिअरप्रेमींच्या खिशाला चांगलीच झळ सोसावी लागणार आहे. एकीकडे ऊर्जेसाठी संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनता वेठीस धरली गेली आहे.



होर्मुज स्ट्रेटमुळे महासत्तांनाही बसला फटका


गेल्या ३० दिवसांपासून हा चिंचोळा समुद्रमार्ग जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला असून, त्याचे भीषण परिणाम बड्या महासत्तांसह शेजारील राष्ट्रांनाही जाणवू लागले आहेत. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या छोट्या देशांमध्ये ऊर्जा संकट इतके गडद झाले आहे की, तिथला संपूर्ण व्यापार आणि जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. विशेष म्हणजे, भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ९०% कच्चे तेल आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा याच इराणजवळील मार्गावरून येतो. इराणने सध्या रणनीती म्हणून भारत, चीन, रशिया आणि पाकिस्तान या देशांव्यतिरिक्त इतर राष्ट्रांसाठी हा मार्ग बंद ठेवल्याने जागतिक तेल आणि गॅस वाहतुकीवर प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. हा 'सागरी लॉकडाऊन' जर असाच सुरू राहिला, तर कच्च्या तेलाच्या किमतीत अनियंत्रित वाढ होऊन जागतिक बाजारपेठेचे गणित पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.



बाटलीपासून कॅनपर्यंत सर्वच महाग


बाजारात उपलब्ध असलेल्या बिअरच्या बाटल्यांपासून ते कॅनपर्यंत सर्वच प्रकारच्या उत्पादनांच्या निर्मिती प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. बिअर उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल प्रामुख्याने आयात करावा लागतो, परंतु सध्याच्या जागतिक स्थितीमुळे ही आयात साखळी विस्कळीत झाली आहे. विशेषतः काचेच्या बाटल्या तयार करणाऱ्या कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक गॅसची आवश्यकता असते; मात्र गॅसच्या तीव्र टंचाईमुळे अनेक कारखान्यांचे काम पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. 'ब्रुअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या माहितीनुसार, या ऊर्जा संकटामुळे केवळ काचेच्या बाटल्यांच्या उत्पादन खर्चातच २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याशिवाय, पॅकेजिंगसाठी लागणारे साहित्य आणि वाहतुकीचा वाढलेला खर्च यामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. उत्पादन खर्च आवाक्याबाहेर गेल्याने लवकरच बिअरच्या किमतीत मोठी दरवाढ होण्याची दाट शक्यता असून, याचा थेट फटका मद्यप्रेमींच्या खिशाला बसणार आहे.



कंपन्यांकडून १५% दरवाढीची मागणी


बिअरची निर्मिती आणि पॅकेजिंगसाठी येणारा अवाढव्य खर्च भरून काढण्यासाठी आता दिग्गज मद्य उत्पादक कंपन्यांनी बिअरच्या किमतीत १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची मागणी लावून धरली आहे. कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि ऊर्जा संकटामुळे उत्पादन खर्च आवाक्याबाहेर गेल्याचा दावा या कंपन्यांनी केला आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात बिअरच्या मागणीत मोठी वाढ होते, मात्र याच 'पिक सीजन'मध्ये दरवाढीचे संकट ओढवल्याने बिअरप्रेमींच्या घशाला कोरड पडली आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रांत महागाईने टोक गाठलेले असताना, आता बिअरची चवही सर्वसामान्यांसाठी अधिक महाग आणि 'कडू' ठरणार आहे. जर ही १५ टक्के दरवाढ लागू झाली, तर प्रत्येक बाटली आणि कॅनसाठी ग्राहकांना खिशातून मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे. ऐन मौसमात होणाऱ्या या संभाव्य दरवाढीमुळे बाजारपेठेत मोठी खळबळ माजली आहे.

Comments
Add Comment

कर्नाटकमध्ये प्रत्येक आमदाराला शुभारंभाच्या सामन्याचे VIP पास मिळणार

बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये प्रत्येक आमदाराला आयपीएलच्या राज्यातील शुभारंभाच्या सामन्याचे VIP पास मिळणार आहेत.

लडाखमध्ये हिमस्खलन, सात जणांचा मृत्यू; श्रीनगर-लेह महामार्ग बंद

लडाख : लडाखमधील झोजी ला येथे श्रीनगर-लेह महामार्गावर झालेल्या हिमस्खलनात अनेक वाहने बर्फाखाली गाडली गेली.

महाराष्ट्र आणि गोव्याला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाअंतर्गत ५९२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी प्राप्त

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, महाराष्ट्र आणि

एस-400 मिसाइलसह संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीस मंजुरी

नवी दिल्ली : भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने हवाई दलासाठी रशियाकडून एस-400 एअर डिफेन्स सिस्टमची अतिरिक्त बॅटरी खरेदी

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्त्वात उच्चस्तरीय गटाची स्थापना

- पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या

PM Narendra Modi : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी करणार सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज म्हणजेच शुक्रवार २७ मार्च रोजी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ