नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यासाठीचे मुक्त अनुदान मंजुर करून जारी केले आहे. पंचायत राज संस्था/स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी मंजूर झालेल्या या निधी अंतर्गत, महाराष्ट्राला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वित्त वर्ष २०२४ - २५ साठीच्या मुक्त अनुदानाच्या पहिल्या टप्याच्या राखून ठेवलेल्या निधीपोटी ७९.८२ कोटी रुपये मिळाले आहे. हा निधी, १२ पात्र जिल्हा पंचायती, १२५ पात्र तालुका पंचायती आणि २७ पात्र ग्रामपंचायतीसाठी मिळाला आहे.
त्याशिवाय, २०२४ - २५ साठी दुसऱ्या टप्प्याचे मुक्त अनुदान म्हणून, २२१.८२ कोटी रुपये, राखून ठेवलेला हिस्सा म्हणून मिळाले आहेत, जे, अतिरिक्त १२ जिल्हा पंचायती, १२५ तालुका पंचायती आणि ५२४९ ग्रामपंचायतीसाठी आहेत. वित्त वर्ष, २०२३ - २४ साठीचे बद्ध अनुदान (tied grants) देखील दिले आहे. यात, पंधराव्या वित्त आयोगाचा राखून ठेवलेला पहिला हप्ता, १५९.३२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जो, १२ पात्र जिल्हा पंचायती, १२५ पात्र तालुका पंचायती आणि ११२० पात्र ग्रामपंचायतीसाठी मिळाला आहे. त्याशिवाय, दुसऱ्या हप्त्यातील राखून ठेवलेला ११८.६९ कोटी रुपयांचा निधी देखील जारी करण्यात आला असून तो १२ पात्र जिल्हा पंचायती, १२५ पात्र तालुका पंचायती आणि १८३ पात्र ग्रामपंचायतीसाठी खर्च केला जाणार आहे.
तर गोव्यासाठी, वित्त वर्ष २०२४ - २५ च्या मुक्त अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी, १२.४० कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. हे २ पात्र जिल्हा पंचायती आणि सर्व १९१ पात्र ग्रामपंचायतीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून, पंचायती राज मंत्रालय आणि जल शक्ती मंत्रालय (पेयजल व स्वच्छता विभाग) यांच्या माध्यमातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगानुसार, अनुदानाची रक्कम राज्यांना देण्याची शिफारस केली जाते. हे अनुदान वित्त मंत्रालयाद्वारे राज्यांना वितरित केले जाते. एका आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये हे अनुदान शिफारसी नुसार वितरित केले जाते.
मुक्त अनुदान पंचायती राज संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार, संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीतील २९ विषयांअंतर्गत वापरू शकतात. मात्र, हे अनुदान पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्चासाठी वापरता येत नाही.तर बद्ध अनुदान, अ) स्वच्छता आणि उघड्यावर शौचमुक्त गावाची स्थिती टिकवून ठेवणे, यामध्ये घरगुती कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, सांडपाणी आणि मैला व्यवस्थापनाचा समावेश असला पाहिजे . तर ब) पेयजल पुरवठा -यात पावसाचे पाणी साठवण आणि पाण्याचा पुनर्वापर असे प्रकल्प राबवले जातात.