पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धामुळे आणि होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारतात एलपीजीचा तुटवडा गंभीर झाला होता. अशा कठीण काळात तब्बल २० हजार किमी दूर असलेला दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना भारताच्या मदतीसाठी धावून आला आहे. या संकटात अर्जेंटिनाने भारताला एलपीजी पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
भारतामधील अर्जेंटिनाचे राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसेनो यांनी सांगितले की, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेत मोठी भूमिका बजावण्यासाठी त्यांचा देश पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी भारताच्या ‘ऊर्जा विविधीकरण’ धोरणाचे कौतुक करत अर्जेंटिनाकडे नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. अर्जेंटिनाच्या राष्ट्रीय गॅस आणि तेल कंपनीचे प्रमुख मागील वर्षी दोनदा भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी तसेच भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली होती.
अर्जेंटिनाने २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताला ५०,००० टन एलपीजीचा पुरवठा केला, जो संपूर्ण २०२५ वर्षात पाठवलेल्या २२ हजार टनांच्या दुप्पटाहून अधिक आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच बहिया ब्लांका बंदरातून ३९ हजार टन एलपीजी भारतात पोहोचले होते. संकटाच्या काळात ५ मार्च रोजी आणखी ११ हजार टनांचा एक शिपमेंट पाठवण्यात आला.
भारताच्या सुमारे ६०% एलपीजी आयात होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे होते. युद्धामुळे हा मार्ग प्रभावित झाल्याने पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. या संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकारने देशांतर्गत स्तरावरही उपाययोजना केल्या. हॉटेल आणि खाद्यव्यवसायांसाठी कमर्शियल एलपीजी कोटा २०% ने वाढवण्यात आला. तसेच पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) कनेक्शन जलद गतीने देण्यास सुरुवात करण्यात आली.
ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारने जगातील ४० हून अधिक देशांशी संपर्क वाढवला आहे. अर्जेंटिनासोबतची ही भागीदारी तुलनेने नवी आहे. २०२४ पूर्वी अर्जेंटिना भारताला एलपीजी पुरवत नव्हता; मात्र युद्धामुळे हे संबंध वेगाने मजबूत होत आहेत. जरी २०,००० किमी दूरून माल आणताना वेळ आणि खर्च जास्त लागतो तसेच हवामानाचा परिणाम होण्याची शक्यता असते, तरीही हा पुरवठा भारतासाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
दरम्यान, इराणने अलीकडेच भारतासह काही मैत्रीपूर्ण देशांच्या जहाजांसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी खुली करण्याची घोषणा केली असून त्यामुळे पुढील काळात पुरवठा सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून होर्मुज मार्ग सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन केले होते. भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे.