हरित क्रांतीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल : २०३५ पर्यंत एसटी ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार-- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई : (२५ मार्च) राज्याच्या पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५” अंतर्गत २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाच्या वतीने परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला आहे. सभागृहात नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना मंत्री सरनाईक यांनी हे धोरण मांडले.


या वेळी मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे. सुमारे १४ हजार बसेसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला आता ' हरित ऊर्जे 'ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.


या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.


मंत्री सरनाईक म्हणाले विशेष म्हणजे, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.


या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनालाच चालना मिळणार नाही, तर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. अर्थात, हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येणार आहे. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास व्यक्त मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.


“डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे” हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारांतील परिवर्तन असल्याचे नमूद करत, “हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी” हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र हरित आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

Comments
Add Comment

डिजिटल माध्यमांवरील महिलांची बदनामी आता 'लैंगिक गुन्हा'

- 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; 'शक्ती' कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा

दोन खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ६० टक्के जागा राखीव; कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा

खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज ओळखून नव्या

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सचिव स्तरीय समितीने उपाययोजना करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी कांदा प्रश्न बाबत विधानभवनात

केज नगरपंचायत निधी गैरव्यवहार प्रकरण : राज्य सरकारची मोठी कारवाई; दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' अंतर्गत निधीच्या वितरणात झालेल्या

मिठीच्या सफाईसाठी अखेर कंत्राटदार पावले

तीन कामासाठी प्रत्येकी दोन कंपन्यांनी दाखवले स्वारस्य मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील २६ जुलैच्या महापुराला

महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्यांचा झाला टाय टाय फिश; पाणी पट्टी वाढवल्याचा कांगावा करण्याचा प्रयत्न, आयुक्तांनी काढली हवा

मुंबई: मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षात बसलेल्या उबाठाच्या नगरसेवकांचा आपण सक्षम विरोधी पक्ष असल्याचे सिद्द