दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा आणि उमरखाडीचा चेहरामोहरा बदलणार; गृहनिर्माण प्रकल्पांना मिळणार वेग

मुंबई: दक्षिण मुंबईतील अत्यंत गजबजलेल्या कामाठीपुरा आणि उमरखाडी परिसरातील हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. या भागातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत दिली. आमदार अमीन पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते.


८ हजार कुटुंबांना मिळणार हक्काची घरे


कामाठीपुरा परिसरातील सुमारे ८ हजार कुटुंबांना सुरक्षित आणि सुसज्ज घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी १२ जानेवारी २०२३ रोजी समूह पुनर्विकासाचा (Cluster Development) निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले असून पात्र विकासकांची निवडही पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याला ‘व्हायटल प्रोजेक्ट’ (अति-महत्त्वाचा प्रकल्प) म्हणून घोषित करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे डॉ. भोयर यांनी सांगितले.


उमरखाडी येथील एकूण ८१ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टप्प्याटप्प्याने काम केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात ३६ इमारतींचे काम हाती घेतले जाणार असून, १२ इमारतींच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. गरज भासल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र 'नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन होणार; मंत्री पंकजा मुंडे यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई : राज्यातील नद्यांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार आता एक मोठे पाऊल

एसअँडपीने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहील. एस अँड पी

डिजिटल माध्यमांवरील महिलांची बदनामी आता 'लैंगिक गुन्हा'

- 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; 'शक्ती' कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा

दोन खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ६० टक्के जागा राखीव; कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा

खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज ओळखून नव्या

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सचिव स्तरीय समितीने उपाययोजना करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी कांदा प्रश्न बाबत विधानभवनात

केज नगरपंचायत निधी गैरव्यवहार प्रकरण : राज्य सरकारची मोठी कारवाई; दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' अंतर्गत निधीच्या वितरणात झालेल्या