'मत्स्य उत्पादन आणि जलवाहतुकीत महाराष्ट्र वर्षभरात पहिल्या तीन राज्यांत असेल'

मंत्री नितेश राणे यांची विधानसभेत ग्वाही; मुंबई महानगरात लवकरच ६ जलमार्ग सुरू करणार

किनारपट्टीची सुरक्षा आणि कोकणातील प्रत्येक व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर भर

पेंग्विनना 'डिस्टर्ब' न करता जलवाहतूक होणार, मंत्री राणेंची टोलेबाजी

मुंबई : आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायात मोठी प्रगती केली असली, तरी आता महाराष्ट्र त्यांना मागे टाकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. महायुती सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे येत्या वर्षभरात मत्स्य उत्पादन आणि जलवाहतूक क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातील पहिल्या तीन राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. तसेच, मुंबई महानगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी लवकरच 'वॉटर मेट्रो'चे जाळे उभारले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

कोकण विभागाशी संबंधित अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना राणे म्हणाले, ८७७ किमी लांबीच्या किनारपट्टीच्या विकासासाठी आणि मच्छिमार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. किनारपट्टीचे अर्थकारण मच्छिमारांवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या उत्पन्नवाढीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. महायुती सरकारने सत्तेच्या पहिल्याच वर्षात मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा आणि जहाज बांधणी-दुरुस्तीबाबत स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणे मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात केसीसीसारखी कार्ड योजना सुरू करण्यात आली असून आतापर्यंत १ हजार २०८ मच्छिमारांना कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकांमार्फतही मच्छिमारांना कर्ज व इतर सुविधा उपलब्ध होत आहेत.

आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत मत्स्यव्यवसायासाठी महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्वी कमी होती. मंत्रीपद स्वीकारताना केवळ ४१४ कोटींचा निधी उपलब्ध होता, मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याची स्वतंत्र ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी १ हजार २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.

त्याचप्रमाणे मत्स्य बोर्डाची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असून ‘सिंधुरत्न’ योजनेची मुदत तीन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच मत्स्य विभागांतर्गत ५७ फिशिंग हार्बरच्या विकासासाठी २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक बंदरासाठी १२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. किनारपट्टीवरील अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे निगराणी वाढवण्यात आली असून १५ स्टील गस्तीनौका खरेदी प्रक्रियेत आहेत. गेल्या वर्षभरात ५६ हून अधिक नौकांवर कारवाई करून ३३.७७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एलईडी मासेमारी पूर्णतः बंद करण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.

देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड कोकणात

तामिळनाडू येथे १ हजार एकरवर शिपयार्ड उभारले जाणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील शिपयार्ड तयार करण्याच्या दृष्टीने जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांची सूचना आहे, की तामिळनाडूपेक्षाही मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात व्हावे. त्यादृष्टीने आम्ही कोकणातील तीन जागा निश्चित केल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायणराव राणे या विभागाचे मंत्री असताना, विजयदुर्गमध्ये ३ हजार एकर जमीन बंदर विकासासाठी घेण्यात आली होती. आता त्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले टाकली जात आहेत. ह्युंदाई आणि अॅक्युरेट कंपनीचा प्रस्ताव तेथे आलेला आहे. त्यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत.

देवगड (गिर्ये) येथे स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून ते दापोली विद्यापीठाशी संलग्न केले जाणार आहे. वेंगुर्ला येथे ६० कोटी रुपये खर्चून मत्स्यबीज उपकेंद्र उभारले जाणार आहे. २०२२-२५ दरम्यान लहान बंदरांतून ७० दशलक्ष टन माल हाताळण्यात आला आहे, तर सध्या १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतुकीचा वापर करतात. रो-रो सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे थांबे वाढवले जात आहेत. स्वीडन आणि नेदरलँड दौऱ्यात इलेक्ट्रिक जहाज खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. कँडेला कंपनीची इलेक्ट्रिक जहाज लवकरच महाराष्ट्रात दाखल होईल, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

आदित्य ठाकरेंना लगावला टोला

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी जलवाहतुकीसाठी ६ हजार ६०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबत बैठक झाली. मुंबई वॉटर मेट्रो अंतर्गत मुंबई आणि महानगर प्रदेशाला वॉटर मेट्रोने जोडण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. पहिला टप्पा पुढील दोन वर्षांत सुरू केली जाईल. त्यात ६ मार्ग सुरू केले जातील. मुंबई वॉटर मेट्रोमुळे प्रवासी संख्या ७ कोटींपर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे लोकांची गैरसोय दूर होईल, असे नितेश राणे म्हणाले.

वॉटर मेट्रोमुळे वरुण सरदेसाई आणि आदित्य ठाकरे यांना वांद्रे येथून नरिमन पॉइंटला लवकर पोहोचता येईल, तेही न पोहता. कारण, आपल्याला पेंग्वीनना डिस्टर्ब करायचे नाही. मी तुम्हाला सुखरूप नरिमन पॉइंटला घेऊन जाईन, मला फक्त जुहूवरून पीक-अप करा, मग तेथून वांद्रे आणि पुढे थेट नरिमन पॉइंटला पोहोचू. तुमच्यासाठी कोल्ड कॉफीची सोय करतो, असा टोला मंत्री राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांना लगावला.

कोकणात रोजगार निर्मितीसाठी पावले

मंत्री नितेश राणे म्हणाले, नवी मुंबई येथे मेरिटाईम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट उभारण्याची तयारी सुरू आहे, तर दाभोळ ते पेडे गोळकोट या राष्ट्रीय जलमार्ग-२८ साठी डीपीआर तयार केला जात आहे. बंदरांमधील गाळ काढण्यासाठीही स्वतंत्र धोरण आखले जात आहे.

कोकणात रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. गोवा शिपयार्डसोबतच्या करारामुळे जयगड बंदरानजिक ५ हजार रोजगार निर्माण होतील. विजयदुर्ग येथे अॅक्युरेट इंडस्ट्रीज प्रकल्पातून १ हजार ८०० प्रत्यक्ष आणि १९ हजार अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील, तर करंजा खाडीत डीपीसी कन्स्ट्रक्शन प्रकल्पातून १ हजार १५० प्रत्यक्ष आणि सुमारे २ हजार ५०० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.

मत्स्यव्यवसाय विभागात ४४० आणि बंदरे विभागात ४०० नवीन पदे भरण्याची मंजुरी मिळाल्याची माहिती देत, या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून कोकणासह संपूर्ण राज्याचा विकास साधला जाईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. किनारपट्टीची सुरक्षा आणि कोकणातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचा भर राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.