मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६' (विधेयक क्र. २७) आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे जमिनीच्या विक्रीवरील जाचक '४० पट नजराणा' रद्द करण्यासोबतच, विशेष परिस्थितीत औद्योगिक प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी मांडलेल्या या विधेयकावरील चर्चेत आमदार अर्जुन खोतकर, नाना पटोले, रणधीर सावरकर, शरदआण्णा सोनवणे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेऊन उपयुक्त सूचना मांडल्या. चर्चेअंती सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट नजराणा भरण्याची अट होती. ही रक्कम अत्यंत किरकोळ (३०-४० रुपये) असूनही, ती वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर ३ ते ४ वर्षे जात होती. यामुळे कुळांची विनाकारण अडवणूक होत होती. आता हा ४० पट नजराणा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, कुळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे."
औद्योगिक प्रकल्पांना ३ वर्षांची मुदतवाढ
मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी करताना अनेक वर्षे लागतात. २०१६ च्या सुधारणेनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, कोरोनासारखी जागतिक आपत्ती, एनसीएलटी (NCLT) मधील खटले किंवा दिवाणी न्यायालयातील वादांमुळे अनेकदा प्रकल्प वेळेत सुरू करणे अशक्य होते. अशा 'आवाक्याबाहेरील' (Beyond Control) परिस्थितीत शासन आता प्रकल्पधारकांना ३ वर्षांची वाढीव मुदत देऊ शकणार आहे. ही मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य शासनाकडे असतील, जेणेकरून निर्णयात एकवाक्यता राहील.
वर्ग एकचीच जमीन करता येणार खरेदी
औद्योगिक क्लस्टरसाठी जमीन खरेदी करताना आता केवळ 'वर्ग-१' च्या जमिनी खरेदी करता येतील. एखादी जमीन 'वर्ग-२' असल्यास, खरेदीपूर्वी तिचे 'वर्ग-१' मध्ये रूपांतर करणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल. जमिनीच्या वापरात बदल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. माहिती न दिल्यास ५ पट रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.