मुंबई : राज्यातील दुकाने आणि खासगी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास १० पर्यंत वाढवण्याबाबतचे सुधारित विधेयक राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतले. या विधेयकातील अनेक तरतुदींबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने आणि विविध स्तरांवरून उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे कामगार विभागाने हे पाऊल उचलल्याचे समजते. सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून हे विधेयक पुन्हा मांडले जाईल, अशी माहिती कामगार विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा'त सुधारणा करून कामाचे तास ९ वरून १० करणे, कार्यकालयोजन १२ तासांपर्यंत वाढवणे आणि विश्रांतीविना ६ तास कामाची मुभा देणे, अशा तरतुदी प्रस्तावित केल्या होत्या. मात्र, या प्रस्तावित बदलांमुळे कामगार संघटना आणि काही आस्थापनांमध्येही मतमतांतरे पाहायला मिळाली. विशेषतः सलग ६ तास काम आणि वाढीव कार्यकालयोजन यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल, याबाबत स्पष्टता नव्हती.
याविषयी माहिती देताना कामगार विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "विधेयकातील काही बाबींबाबत अस्थापनांमध्ये आणि संबंधित घटकांमध्ये स्पष्टता नव्हती. परिणामी, अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकल्या असत्या. त्यामुळे तूर्तास हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. आता सर्व बाबींचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्यात आवश्यक सुधारणा केल्या जातील आणि त्यानंतरच ते पुन्हा सभागृहात मांडले जाईल."
कामगार संख्या आणि नोंदणीचा पेच
या विधेयकात, २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या छोट्या आस्थापनांना 'नोंदणी प्रमाणपत्राची' गरज भासणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. अशा छोट्या व्यावसायिकांना केवळ व्यवसायाची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक राहणार होते. व्यावसायिक सुलभता वाढवणे आणि छोट्या दुकानदारांवरील प्रशासकीय भार कमी करणे हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, या बदलामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे होईल आणि अस्थापनांचे वर्गीकरण कसे निश्चित होईल, यावर अस्थापनांच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमत होऊ शकले नाही.