तीन महिन्यांत संपूर्ण राज्याचे 'ईटीएस' सर्वेक्षण

राज्यातील अवैध उत्खननावर 'एसआयटी'चा हातोडा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण राज्याचे ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) सर्वेक्षण आणि गुगल मॅपिंग केले जाईल,अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. त्याशिवाय ठाणे, पालघर, रायगड आणि नवी मुंबई परिसरातील डोंगरांचे लचके तोडणाऱ्या अवैध उत्खननांची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयपीएस अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली 'एसआयटी' (विशेष तपास पथक) नेमण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

आमदार सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते. अनेक ठिकाणी खाणपट्ट्यांची वैधता तपासली गेलेली नाही, पर्यावरण अनुमती नाही आणि स्फोटकांच्या वापरासाठी आवश्यक लायसन्सही नाही. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी आता पुढच्या तीन महिन्यांत मागील पाच वर्षांतील परवानग्यांचा लेखाजोखा घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, अवैध उत्खननातील रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी आयपीएस अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा समावेश असलेली एसआयटी नियुक्त केली जाईल. राज्यात नेमके किती गौण खनिज उत्खनन झाले, याचा खरा आकडा समोर येण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे ईटीएस सर्वेक्षण केले जाईल. अवैध धंदे कोणाच्या तरी आशीर्वादाशिवाय चालत नाहीत," असे नमूद करत बावनकुळे यांनी मागील ५ वर्षांत अवैध कामांना मूकसंमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

अवैध वाहतूक करणारा ट्रक तीन वेळा पकडला गेल्यास आरटीओमार्फत त्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन कायमस्वरूपी रद्द केले जाईल आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत राज्यातील खाणींच्या अवैध उत्खननाचा संपूर्ण तपशील देणारी 'श्वेतपत्रिका' (पुस्तक) सभागृहासमोर मांडली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई आणि परिसरात सुरू असलेल्या 'रेडी मिक्स काँक्रीट' (आरएमसी) प्लँटमधून जेवढे कॉंक्रीट बाहेर पडले, त्यासाठी किती खडी आणि वाळू लागली याचे गणित मांडले जाईल. रॉयल्टीचा भरणा आणि प्रत्यक्षातील वापर यामध्ये मोठी तफावत आढळत असून, त्यातून कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा संशय मंत्र्यांनी व्यक्त केला.

या चर्चेदरम्यान आमदार दिलीप लांडे, राजू खरे आणि नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मंत्री म्हणाले की, "जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी समन्वयाने पुढील तीन दिवस विशेष मोहीम राबवून अवैध उत्खनन तात्काळ बंद करावे. मात्र, ज्यांच्याकडे वैध परवानग्या आहेत, त्यांचे काम बंद पडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल." दरम्यान, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी किंवा घरकुलासाठी शेतातून मुरूम-रेती काढल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी भिवंडीतील एका खाणीवर प्रलंबित असलेल्या १३७ कोटी रुपयांच्या दंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाची तातडीने माहिती घेऊन वसुलीसाठी कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.