पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील तणाव आणि युद्धस्थितीवर लोकसभेत महत्त्वपूर्ण निवेदन करताना होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मधील अडथळा कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नसल्याचे ठामपणे सांगितले.
पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्या भागात सुमारे १ कोटी भारतीय राहतात आणि कार्यरत आहेत. या मुद्द्यावर देशात सर्वपक्षीय एकमत असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांनी विविध देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधल्याची माहितीही यावेळी दिली.
युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३.७५ लाखांहून अधिक भारतीयांना सुरक्षितपणे परत आणण्यात आले असून, इराण मधून सुमारे १,००० भारतीयांना परत आणले गेले आहे. यामध्ये अनेक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा, गॅसचा, खतांचा आणि इतर ऊर्जा स्त्रोतांचा मोठा हिस्सा या मार्गावर अवलंबून आहे. युद्धामुळे जहाजांच्या हालचालींमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी देशातील इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
भारत आपल्या एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६० टक्के आयातीवर अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांनी घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही भर दिला जात असल्याचे मोदींनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गात अडथळे निर्माण करणे, व्यापारी जहाजांवर हल्ले करणे आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर आघात करणे अस्वीकार्य आहे. भारत नेहमीच शांतता आणि संवादाच्या बाजूने उभा राहिला असून, कूटनीतीच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या युद्धाचा परिणाम दीर्घकालीन राहू शकतो, त्यामुळे देशाने एकजूट राखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन करत त्यांनी सांगितले की, भारत सर्व संबंधित देशांशी संपर्क ठेवून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे.