Jal Jeevan Mission : भूजल निधीच्या मनमानी खर्चाला चाप, पाणीटंचाईग्रस्त गावांना मिळणार प्राधान्य; ‘जल जीवन मिशन’ला बळकटी देण्यासाठी विशेष धोरण

मुंबई : केंद्र सरकार, जागतिक बँक आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) भूजल पातळी वाढवण्यासाठी मिळणारा निधी आता राज्यातील तहानलेल्या व पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्येच प्राधान्याने वापरण्यात येणार आहे. भूजल पातळी वाढवण्याच्या नावाखाली यापूर्वी मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या खर्चाला वेसण घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत या संपूर्ण निधीच्या वापरावर नजर ठेवण्यात येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या ‘जल जीवन मोहिमे’अंतर्गत राज्यातील घरोघरी नळ पोहोचवले गेले असले, तरी उन्हाळ्यात पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे अनेक गावांना पाण्यासाठी आजही वणवण भटकंती करावी लागते. हे वास्तव लक्षात घेऊन आता भूजल पुनर्भरण आणि संवर्धनाचे निधी वाटप निश्चित निकषांच्या आधारे केले जाणार आहे. या नव्या धोरणानुसार, ज्यांच्या घरी जल जीवन मोहिमेतून नळ पोहोचले आहेत, त्यांना वर्षभर सुरळीत पाणी उपलब्ध राहावे, या उपायांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाईल.

याशिवाय अतिशोषित आणि तीव्र पाणीटंचाईग्रस्त (ओसीएस) क्षेत्रांपैकी १६ टक्के क्षेत्र सुरक्षित करणे, उन्हाळ्यात टँकरवर अवलंबून राहावी लागणारी गावे टँकरमुक्त करण्यासाठीच्या उपाययोजना, तसेच सध्या सुरक्षित असलेल्या भूजल क्षेत्रांचे भविष्यातील अतिउपशापासून संरक्षण करणे, अशा प्राथमिकतेनुसार निधी खर्च केला जाईल.

दर तिमाहीला घेणार आढावा

केंद्र सरकार, जागतिक बँक, युनिसेफ, जिल्हा नियोजन समित्या तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून राज्याला जलसंधारणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होतो. मात्र, राजकीय प्रभावामुळे अनेकदा पाणीटंचाई नसलेल्या भागांमध्ये हा निधी वळवला जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. विदर्भ-मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा पाण्याचा संघर्ष टाळण्यासाठी आता हा निधी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. हा निधी नेमका कुठे व कसा खर्च झाला आणि त्यातून भूजल पातळीत किती सुधारणा झाली, याची पाहणी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठक घेऊन कामांची प्रगती तपासणार आहे.