कोणतीही कर आणि दरवाढ नाही
राज्य सरकारच्या अनुदानावर मदार
कल्याण : चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर सत्ताधारी नगरसेवकांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी शुक्रवारी महासभेत सादर केला. सन २०२६-२७ साठी ३ हजार १८६.६० कोटींचे उत्पन्न आणि ३ हजार १८६.४९ कोटींचा खर्च गृहित धरत १०.५१ लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने पालिकेचा विकास मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मालमत्ता कर आणि नगररचना विशेष अधिनियमातील वसुलीत मोठी तफावत दिसून आली असून, एकूण कर वसुलीत तब्बल ५५५ कोटींची घट नोंदवली गेली आहे.
महापालिकेने विविध करांमधून २ हजार १६१ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र मार्च अखेरपर्यंत सुमारे १ हजार ६०५ कोटींचीच वसुली होण्याचे संकेत आहेत. तसेच विशेष अधिनियमांतर्गत अपेक्षित ६१२ कोटींपैकी केवळ ३२९ कोटींचीच वसुली झाल्याने महसुली तूट अधिक वाढली आहे. शासन अनुदान, वित्त आयोग निधी, आमदार-खासदार निधी आणि विविध योजनांवरच विकासकामांचा गाडा पुढे जाणार असल्याचे चित्र आहे. २०२६-२७ साठी महसुली खर्च १ हजार ६५४ कोटी तर भांडवली खर्च १ हजार ५२५ कोटी ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी २०० कोटींचे कर्जरोखे उभारण्याचे नियोजन केले असून, त्यातून रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे. महसूल वाढीसाठी जीआयएस आणि ड्रोनद्वारे मालमत्ता सर्वेक्षण, स्मार्ट पार्किंग, जाहिरात हक्क आणि पालिकेच्या जागांमधून उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्नही करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पात ठोस भूमिका न घेतल्याने प्रशासनावर टीका होत आहे. महसुलातील घट आणि अपुऱ्या वसुलीमुळे आगामी काळात विकासकामांसाठी निधी उभारणी हेच पालिकेसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
मुख्य तरतुदी व प्रकल्प :
- रस्ते, उड्डाणपूल आणि वाहतूक सुविधा विकासावर भर; कोपर उड्डाणपूल विस्तार व नवीन उड्डाणपूल प्रस्तावित.
- सावित्रीबाई फुले कलामंदिर आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक भवन, उद्याने व स्टेडियम उभारणी.
- स्मशानभूमी पुनर्बांधणी व नव्या सुविधा विविध भागांत उभारल्या जाणार.
- पाणीपुरवठा डिजिटलायझेशन (स्काडा, फ्लो मीटर), नवीन जलकुंभ व जलशुद्धीकरण प्रकल्प.
- अमृत ३.० अंतर्गत जलपुरवठा व मलनिस्सारण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर.
- घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-सीएनजी, ब्रिकेटिंग आणि बांधकाम आणि विध्वंस कचरा (सी अँड डी) प्रकल्प.
- पर्यावरणपूरक उपक्रमांत एअर प्युरिफिकेशन सिस्टम, ड्राय मिस्ट फाउंटन, हरित प्रकल्पांचा समावेश.
- शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांत विद्यार्थ्यांसाठी लसीकरण, क्रीडा सुविधा, खगोलशास्त्र क्लब आणि बालवाडी सुविधा.
- भटक्या प्राण्यांसाठी निर्बीजीकरण केंद्र व निवारा उभारणी.
- प्रशासनात डिजिटल सुधारणा— एचआरएमएस, व्हाट्सअँप चॅटबॉट, नेटवर्किंग व डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम.
महसूल वाढ उपाय : विकास शुल्क, एफएसआय प्रीमियम, स्मार्ट पार्किंग व जाहिरात माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न. मालमत्ता भाडे व इतर स्रोतांतून अतिरिक्त महसूल अपेक्षित
विशेष : २०० कोटींचे म्युनिसिपल बाँड उभारून महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस. एकूणच, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, डिजिटलायझेशन आणि महसूल वाढ यावर भर देणारे संतुलित अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.
अंदाजपत्रकातील ठळक मुद्दे :
- जमा बाजू : २०२६-२७ मध्ये मालमत्ता करातून सुमारे ६००.०१ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित.
- जीएसटी अनुदान व मुद्रांक शुल्कातून ५१० कोटींची अपेक्षा.
- पाणीपट्टीतून १०१ कोटी, तर विशेष अधिनियमाखाली ५२६.३० कोटींची वसुली अपेक्षित.
- शासकीय अनुदाने व अंशदानातून ११५.०६ कोटी, तर इतर स्रोतांतून २८.८५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित.
- भांडवली उत्पन्न : सुमारे ८२९.२५ कोटींचे अनुदान अपेक्षित.
- खर्च बाजू : महसुली खर्च १,६५४.०८ कोटी, तर भांडवली खर्च १,५२४.२० कोटी प्रस्तावित.