मुंबई: महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील भाग–२ मधील पादचारी भुयारी मार्गावर तसेच दुभाजकाच्या छताच्या कामासाठी होणाऱ्या तब्बल १९ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने अनेक त्रुटींच्या आधारे राखून ठेवला. अशाप्रकारच्या कामांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात प्रस्ताव मंजूर केलेला असताना त्याच कामांचा भाग असलेल्या कामावर आणखी १९ कोटी रुपयांच्या खर्चाची माहिती प्रशासनाला योग्यप्रकारे मांडता न आल्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव राखून ठेवत अध्यक्षांनी सदस्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सादर करावी अशाप्रकारे निर्देश दिले आहे. दरम्यान, सल्लागाराने केलेल्या अंदाजित रकमेच्या तुलनेत कंत्राटदाराला वाढीव दरात काम दिल्यामुळे प्रशासनाला सर्वच सदस्यांनी उघडे केले.
महापालिकेने प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण)भाग-२ च्या कामांतर्गत भुयारी मार्गाचे छत उभारण्यासाठी १९ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्ताव मंजुरीला आला असताना सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी या प्रस्तावातील अनेक गोष्टी स्पष्ट नसल्यामुळे हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचना केली. याला पाठिंबा देत यामिनी जाधव यांनी आतापर्यंत यात अनेक वेळा फेरबदल झालेले आहेत. त्यामुळे याचा मूळ प्रस्ताव सादर केला जावा अशी मागणी केली. तर हरिष भांदीर्गे यांनी यापूर्वीचे छत आणि नव्याने प्रस्तावित केले छत याचे लाईफ काय असा सवाल करत हे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळे गंजणार नाही का असा सवाल केला. तर यशोधर फणसे यांनी प्रशासन समितीला गृहीत धरत असल्याचे सांगत पूर्ण माहितीसह हा प्रस्ताव परत आणावे. तर कंत्राट कामाचा अंदाज हा सल्लागार ठरवतो की कंत्राटदार असा सवाल करत प्रिती सातम यांनी सल्लागाराने कंत्राट खर्च कमी केल्यानंतर जर कंत्राटदाराने दिलेला दरात प्रशासन काम कसे करायला निघाले असा सवाल केला. तर यासर्व ठिकाणी सोलर पॅनेल उभारुन केंद्र आणि राज्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानात ग्रीन एनर्जी निर्माण करावी,अशी सूचना मकरंद नार्वेकर यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शीतल गंभीर, तेजिंदर तिवाना, श्रध्दा जाधव, अजंता यादव, अश्रफ आझमी, राखी जाधव आदींनी चर्चेत भाग घेत या प्रस्तावातील त्रुटीकडे लक्ष वेधत कंत्राटदार कंपनी आणि सल्लागाराच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या प्रस्तावातील माहिती परिपूर्ण नसल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी व्हेरीएशनचा प्रस्ताव आणून याबाबत प्रस्ताव मंजूर केला होता. तर मग एक महिन्यात त्याच कामासंदर्भातील दुसरा व्हेरीएशनचा प्रस्ताव येतोच कसा असा सवाल त्यांनी केला. अशाप्रकारचे कंत्राट कामातील फेरबदलाचे प्रस्ताव येत असतील तर अतिरिक्त आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर लक्ष घालावे असे निर्देश देत शिंदे यांनी भ्रष्टाचार विरहित कारभार आम्ही करणार असल्याने अशाप्रकारचे व्हेरीएशनचे प्रस्ताव मंजूर केल्यास मुंबईकरांच्या मनात वेगळी शंका येवू शकते. एका बाजुला आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी, अधिकारी यांची पदे भरली जात नाही, याचा भार तिजोरीवर पडणार आहे तरी किती तर १२ कोटी रुपये. आणि प्रशासन सल्लागाराने दर कमी केल्यानंतरही कंत्राटदार सांगतो म्हणून त्यांना १९ कोटी रुपये द्यायला निघाले आहे. त्यामुळे प्रस्तावातील स्पष्टता नसल्यामुळे सदस्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक मुद्दयाची उत्तरे येईपर्यंत हा प्रस्ताव राखून ठेवला जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.