मुंबई: गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या कामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेरविचारासाठी पाठवून दिला. प्रशासनाच्यावतीने आलेला प्रस्ताव हा मुंबईकरांच्या पाणी पुरवठ्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा असला तरी या प्रस्तावातील वाढलेली रक्कम, बाधित गावांचे पुनर्वसन तसेच झाडांचे पुनर्रोपण आदींबाबतची माहिती न दिल्यामुळे हा अपूर्ण असलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळत फेरविचारासाठी पाठवून दिला. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने आणि अपूर्ण आणलेला प्रस्ताव डोळे झाकून मंजूर होणार नाहीत असा स्पष्ट इशाराच दिला आहे.
मुंबईला पाणी पुरवठा करण्यासाठी गारगाई धरणाची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे प्रशासनाच्यावतीने मांडण्यात आला आहे. विविध करांसह ५४०० कोटी रुपये एवढा खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी हा प्रस्तावात कंत्राटदाराने ११ टक्के अधिकचा दर लावून काम मिळवले आहे, ते अंदाजित खर्चाच्या रकमेशी समरस करण्यात यावे असे सांगताना बांधित झाडांचे पुनर्रोपण कुठे केले जाणार आहे, तसेच सहा बाधित गावांमधील कुटुंबांचे पुनर्वसन कुठल्या भागात होणार याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या माहितीसह हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली.
तर या प्रस्तावावर उबाठाचे यशोधर फणसे यांनीही हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी करत समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पातून २०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार असून हा प्रकल्प दोन हजार कोटींचा आहे. तसेच मुंबईतील अनेक किनाऱ्यांवर हा प्रकल्प राबवता येईल त्यामुळे समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पूर्ण करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. तर राजेश्री शिरवडकर यांनी बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी भूसंपादन केले आहे का असा सवाल केला. अश्रफ आझमी यांनीही खणकर यांच्या सूचनेला पाठिंबा देत कंत्राट रक्कम अंदाजित रकमेशी समरस व्हायला हवा असे सांगितले.
तर भाजपचे हरिष भांदिर्गे यांनी या प्रकल्पाद्वारे मुंबईकरांचा पाण्याचा वनवास दूर करावा असे सांगितले तर प्रिती सातम यांनी हा प्रकल्प जर २०२०मध्ये मंजूर झाला होता, तर मग या प्रकल्पाला गती न देण्यामागे कुणाचा दबाव होता. त्यामुळे यातून केवळ ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार नसून समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटण्यासाठी गारगाई प्रकल्पाला गती देण्यात नाही आली का असा सवाल केला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत अखेर उपसूचना मंजुरीला टाकण्यात आली, यामध्ये उबाठाचे सदस्य पुन्हा एकदा एकाकी पडले. गारगाई प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याच्या मतदानात भाजप शिवसेना महायुतीला काँग्रेस आणि मनसेचाही पाठिंबा मिळाला. हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवताना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या कंत्राटाची रक्कम अंदाजित खर्चाच्या रकमेशी समरस करावी. महापालिकेच्या चाव्या माझ्या जरी हाती असल्या तरी त्या सुरक्षित राहायला हव्यात. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरहित कारभार देताना प्रसंगी भ्रष्टाचारावर आसूड ओढावे लागेल. त्यामुळे मुंबईच्या पाणी पुरवठ्याच्या कामांत आम्ही झारीतले शुकाचार्य होऊ इच्छित नाही. समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हा महागडा असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत श्रध्दा जाधव,अमेय घोले, यामिनी जाधव, डॉ सईदा खान, अजंता यादव, यशवंत किल्लेदार, तुलिफ मिरांडा, शीतल गंभीर, रमाकांत रहाटे, दिपमाला बढे, तेजिंदर तिवाना आदींनी भाग घेत प्रस्तावाची चिरफाड करण्याचा प्रयत्न केला.
तर मुंबईला २०३० पर्यंत मिळणा ६६०० दशलक्ष लिटर पाणी
गारगाई पाणी प्रकल्पाला जर मंजुरी मिळाली तरी पुढील चार वर्षांमध्ये म्हणजे २०३०पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यातून मुंबईला ४४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. तर समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेतल्यास तोही प्रकल्प पुढील चार वर्षांमध्ये म्हणजे २०३० पर्यंत पूर्ण होईल. यातून २०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे सन २०३० पर्यंत मुंबईला ४६०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होईल. ३.१० लाख झाडे ही पुनरोर्पित केली जाणार असून जी गावे बुडीत क्षेत्रात येत आहे, या गावांचा पुनर्वसन झाल्यानंतर त्याठिकाणी या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल. तसेच एकास पाच झाडे लावण्याची अट असल्याने तेवढ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जाईल. या झाडांचे पुनर्रोपण चंद्रपूर, वाशिम आणि हिंगोली आदी ठिकाणी होणार आहे. तसेच गावांचे पुनर्वसन धरणापासून २१ किलोमीटर लांबीवर होणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी सांगितले.