मुंबई: राज्यातील खाद्यपदार्थ आणि विविध वस्तू घरपोच देणाऱ्या 'गिग' वर्कर्सच्या (Gig Workers) माध्यमातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कामगार मंत्री डॉ. आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत घोषणा केली की, यापुढे सर्व गिग वर्कर्सची सेंट्रल पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि त्यांची सक्तीची पोलीस चौकशी (Police Verification) करणे बंधनकारक असेल. आमदार अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सध्या झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना अधिकृत 'कामगार' मानले जात नसल्याने त्यांना वेतनाची हमी मिळत नाही आणि अनेकदा कंपन्यांकडून त्यांची फसवणूक होते, ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
याच चर्चेदरम्यान, भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी गिग वर्कर्सकडून होणारे विनयभंग, बलात्काराचे प्रयत्न आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे होणारे अपघात यांसारख्या गंभीर घटनांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, अशा अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पोलीस पडताळणीची तरतूद बोर्डाच्या नियमावलीत समाविष्ट केली जाईल. तसेच, गिग कामगारांच्या नोकरीत स्थैर्य नसल्याने त्यांच्यासाठी 'नॅशनल सिक्युरिटी बोर्ड' स्थापन करण्यात येईल. या बोर्डाच्या माध्यमातून कामगारांना लाईफ अँड डिसॅबिलिटी कव्हर, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा पुरवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, अद्याप नव्या केंद्रीय कायद्याची नियमावली अंतिम झालेली नाही. त्यामुळे सदस्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा केंद्राकडे पाठवून गिग वर्कर्सना कामाच्या तासांनुसार योग्य मोबदला आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या निर्णयामुळे केवळ कामगारांचे शोषण थांबणार नाही, तर घरपोच सेवा घेणाऱ्या नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.