मंत्री जयकुमार गोरे यांची विधान परिषदेत मोठी घोषणा
मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये गेल्या १२ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या २२,००० संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आज विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. भाजप आमदार उमा खापरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी परिचालकांच्या मानधनात ५,००० रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगत, कंत्राटी कंपन्यांना वगळून थेट मानधन देण्याबाबत सरकार पर्याय शोधत असल्याची ग्वाही दिली.
चर्चेची सुरुवात करताना आमदार उमा खापरे यांनी संगणक परिचालकांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. "वाढत्या महागाईच्या काळात १० हजार रुपये मानधनावर घर चालवणे अशक्य आहे. त्यातच हे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे," असे त्या म्हणाल्या. महिला परिचालकांना मातृत्व रजा नाही, पीएफ (PF), विमा किंवा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि एकाच व्यक्तीवर अनेक विभागांच्या कामाचा अतिरिक्त ताण, अशा गंभीर मुद्द्यांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण आणि रजेचे ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली.
'कंत्राटी कंपन्यांना हटवा आणि मानधन १५ हजार करा' - प्रवीण दरेकर
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत मधल्या कंत्राटी कंपन्यांवर (Contractors) कडाडून टीका केली. "मधल्या कंपन्या मोठे कमिशन लाटतात आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांच्या पदरात कमी पैसे पडतात. ही कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करून परिचालकांची नियुक्ती थेट 'महाराष्ट्र आयटी महामंडळ' किंवा शासनाच्या यंत्रणेमार्फत करावी," अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, मानधन तातडीने १५,००० रुपये करण्याची आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनांची सरकारने दखल घेण्याची विनंती त्यांनी केली.
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संगणक परिचालकांसाठी अनेक दिलासादायक बाबी स्पष्ट केल्या. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना मंत्री गोरे म्हणाले की, संगणक परिचालकांचे उत्पन्न केवळ शासनाच्या १० हजार रुपयांच्या मानधनावर अवलंबून राहू नये, यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या (G2C - Government to Citizen) शुल्कामध्ये आता परिचालकांना ५०% वाटा देण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. यामुळे परिचालकांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे. परिचालकांच्या मानधनात ५,००० रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन असून, कंत्राटी कंपन्यांना वगळून परिचालकांना थेट मानधन कसे देता येईल, यासाठी सरकार पर्याय शोधत आहे. यामुळे मधल्या कंपन्यांचे कमिशन वाचून पूर्ण मोबदला कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडेल. मानधन वेळेवर न मिळण्याच्या तक्रारींची दखल घेत, ही संपूर्ण प्रणाली अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. परिचालकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मंत्र्यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली.
ग्रामपंचायतीमध्ये मिळणारे जन्म-मृत्यू दाखले व इतर कागदपत्रांच्या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ५०% वाटा थेट संगणक परिचालकाला आणि ५०% वाटा ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय शासन लवकरच घेणार आहे. मंत्री गोरे यांनी नमूद केले की, परिचालक हे त्याच गावचे रहिवासी असल्याने त्यांचा निवास आणि प्रवासाचा खर्च वाचतो, तसेच ते गावच्या 'सपोर्टिव्ह सिस्टिम'चा एक महत्त्वाचा दुवा आहेत. आपल्या तालुक्यातील एका परिचालकाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या मानधना व्यतिरिक्त चांगल्या सेवा देऊन तो परिचालक मासिक ५० हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवत आहे. शेवटी, कंत्राटी नियुक्तीच्या तांत्रिक मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, या परिचालकांची नियुक्ती मूळ कंपनीमार्फत असल्याने त्यांना थेट सरकारी सेवेत कायम करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. मात्र, तरीही त्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना जास्तीत जास्त सोयीसुविधा देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे.