मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा आणि परिसरातील सुमारे ६ हजार ५७६ एकर जमिनीबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासोबतच त्या ठिकाणी शेतीपूरक उद्योग उभारण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या जमिनीचा विनियोग कसा करावा, याबाबत 'मंत्रिमंडळ उपसमिती' सखोल अभ्यास करून निर्णय घेईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले. या प्रक्रियेत कोणताही घोटाळा होऊ दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
आमदार हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर आणि नानाभाऊ पटोले व विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या हरकतींवर उत्तर देताना महसूलमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, या जमिनी खंडकरी शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे आवश्यक आहे. सरकारने तयार केलेला हा कायदा मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला असता, त्यांनी यावर राष्ट्रपतींचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. "संपादित केलेली जमीन पुन्हा मूळ मालकाला देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल आडवे येत असल्याने हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे,"
शेतकऱ्यांना जमीन की एमआयडीसीचा प्रकल्प?
सध्या सरकारसमोर दोन पर्याय असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्यासाठी नवीन कायदा करून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवणे आणि या जमिनीवर सौर ऊर्जा किंवा विमानाचे इंधन तयार करण्याचा प्रकल्प उभारणे. यामध्ये नेपिअर ग्रास (चारा) पासून हायड्रोजन निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला मोठा भाव मिळू शकतो.
विरोधकांच्या आरोपांना महसूलमंत्र्यांचे उत्तर
आमदार विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी ही जमीन खाजगी कंपन्यांच्या घशात घातली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, "एमआयडीसीला ही जमीन देताना ती 'रेडी रेकनर'च्या चालू बाजारभावाने दिली जाईल. त्यामुळे शेती महामंडळाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच, जर हा प्रकल्प शेती महामंडळ स्वतःच्या स्तरावर तांत्रिकदृष्ट्या राबवू शकत असेल, तर त्या पर्यायाचाही विचार उपसमिती करेल."