मुंबई: राज्यातील फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी व निर्यातदार यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा, शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा तसेच नवीन जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे,अशी माहिती पणन जयकुमार रावल यांनी दिली.
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीत निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावामुळे भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी जेएनपी आणि मुद्रा बंदरात अडकलेल्या फळे व फाजीपाला कंटेनरांवर तातडीने शुल्क माफी मिळावी व जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती.
याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली.जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू असेल.
याशिवाय जेएनपीए आणि टर्मिनल चालकांकडून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात साठवून ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाढत्या मालसाठ्यासाठी टर्मिनलना अतिरिक्त जागाही देण्यात आली आहे.
याशिवाय विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भारही वाढत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि विलंब दंड यांसारख्या खर्चांमुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत होता.
सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीटी) येथे अडकून पडले आहेत, तर आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत.