मुंबई: राज्यातील मुद्रांक शुल्क विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी तसेच, प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले 'महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक २०२६' आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारात मोठी वाढ करण्यात आल्याने मुद्रांक शुल्काशी संबंधित प्रकरणांच्या निर्णयासाठी आता नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) स्तरावर जाण्याची गरज पडणार नाही.
सध्याच्या कायद्यातील कलम ५२ 'अ' मध्ये सुधारणा करून प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांकडे (IGR) येणारा कामाचा ताण कमी होऊन स्थानिक स्तरावरच निर्णय होतील.
सुधारित आर्थिक मर्यादा खालीलप्रमाणे
जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) - ५ लाख रुपये वाढ करुन २० लाख रुपये.
नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुंबई वगळून) - २० लाख रुपये वाढ करून ५० लाख रुपये.
अप्पर मुद्रांक नियंत्रक (मुंबई) - २० लाख रुपये वाढ करुन १ कोटी रुपये.
मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी - २० लाख रुपये वाढवून १ कोटी रुपये.
सामान्यांची 'तारीख पे तारीख' थांबणार
विधेयकावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "सध्या अनेक केसेस केवळ आर्थिक मर्यादा कमी असल्यामुळे राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडे प्रलंबित राहतात. यामुळे नागरिकांना मुंबईला चकरा माराव्या लागतात आणि मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता जिल्हाधिकारी आणि उपमहानिरीक्षक स्तरावरच मोठ्या रकमेच्या प्रकरणांचा निकाल लावता येईल. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि प्रलंबित कामांचा डोंगर लवकर उपसला जाईल."
हे विधेयक क्र. ९ (२०२६) विधानसभेत मांडण्यापूर्वीच विधान परिषदेनेही याला संमती दिली होती. आज विधानसभेत विधेयक खंडशः विचारात घेऊन ते बहुमताने संमत करण्यात आले. यासोबतच 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२६' (विधेयक क्रमांक २) देखील सभागृहात मांडण्यात आले. या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे महसूल विभागाच्या कामात गती येणार असून, मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारातील तांत्रिक अडचणी लवकर सुटण्यास मदत होणार आहे.