- आरबीआयचा नवीन मसुदा आराखडा तयार; ६ एप्रिलपर्यंत मागवल्या सूचना
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढत असलेल्या फसवणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन मसुदा आराखडा जाहीर केला आहे. ‘डिजिटल व्यवहारांमधील ग्राहकांची जबाबदारी’ या नावाने तयार करण्यात आलेल्या या मसुद्यानुसार, डिजिटल फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना आता २५ हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित नियमांचा उद्देश ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे, तक्रारींचे निवारण जलद करणे आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवणे हा आहे.
आराखड्यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकासोबत डिजिटल फसवणूक झाली आणि त्याने वेळेवर बँकेला किंवा संबंधित संस्थेला त्याची माहिती दिली, तर त्याला झालेल्या नुकसानाच्या ८५ टक्के रक्कम किंवा कमाल २५,००० रुपये इतकी भरपाई मिळू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीची १०,००० रुपयांची फसवणूक झाली असेल, तर ८५ टक्के प्रमाणानुसार त्याला ८,५०० रुपये परत मिळू शकतात. त्याचप्रमाणे ४०,००० रुपयांची फसवणूक झाल्यास ८५ टक्के रक्कम ३४,००० रुपये होते, परंतु प्रस्तावित कमाल मर्यादा २५,००० रुपये असल्यामुळे ग्राहकाला २५,०००रुपये इतकीच भरपाई मिळेल. ही योजना प्रामुख्याने ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणांसाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की सध्या लागू असलेले नियम २०१७ मध्ये तयार करण्यात आले होते. मागील सात ते आठ वर्षांत डिजिटल बँकिंग, यूपीआय व्यवहार आणि ऑनलाईन पेमेंटच्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर फसवणुकीच्या नव्या पद्धतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या नियमांचा आवाका वाढवून सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक फसवणुकीचा समावेश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या मसुद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे बँकांकडून तक्रारींच्या निवारणासाठी लागणारा वेळ कमी करणे. अनेकदा फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे भविष्यात बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तक्रारींवर जलद कारवाई करावी आणि ग्राहकांना वेळेत दिलासा द्यावा, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे.
हा मसुदा सध्या सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला ठेवण्यात आला असून बँका, वित्तीय संस्था तसेच सामान्य नागरिकांना त्यावर आपली मते आणि सूचना देण्याची संधी देण्यात आली आहे. इच्छुक व्यक्ती ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना पाठवू शकतात. मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे अंतिम नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.