नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा भडका आता देशातील साखर उद्योगापर्यंत पोहोचला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि सागरी वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे भारताची साखर निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे. याचा मोठा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होणार असून, १५ लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
युद्धाच्या ज्वाळांमुळे आंतरराष्ट्रीय निर्यातीचे मार्ग असुरक्षित झाले आहेत. वाहतूक विस्कळित झाल्याने साखरेची निर्यात मंदावली आहे. मागील वर्षी सरकारने १० लाख टन निर्यातीचा कोटा दिला होता, त्यापैकी केवळ ८ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकली होती. यंदा परिस्थिती त्याहूनही गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. यंदा देशभरात २९५ ते ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र एकंदरीत पाहता आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर सध्या प्रति क्विंटल ३,६०० ते ३,७०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. गेल्या वर्षी याच काळात हे दर ४,५०० रुपयांपर्यंत होते. यामुळे दरातील घसरण दिसून येत आहे.
दरम्यान साखरेची निर्यात न झाल्यामुळे कारखान्यांकडे साठा पडून राहील. यामुळे कारखान्यांची तरलता कमी होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी थकण्याची शक्यता आहे. निर्यातीचे मार्ग लवकर मोकळे न झाल्यास साखर कारखाने मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकतात. यावर्षी निर्यात कोटा वाढवून २० लाख टन करण्यात आला असला तरी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे निर्यातीत युद्धामुळे मोठी घट होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. साखरेचा पुरवठा वाढल्यामुळे दरावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्वी देशात साखरेचा वार्षिक खप सुमारे ३०० लाख टनांच्या आसपास होता. यावर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतील विक्रीचा कल पाहता यावर्षी साखरेचा एकूण खप २७० लाख टनांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १३३ लाख टन साखर विक्री झाली आहे. पुढील काळात विक्री झाली तर वर्षभरातील खप अंदाजे २७० लाख टनांपर्यंत राहू शकतो, असा अंदाज साखर क्षेत्रातील अभ्यासक दिलीप पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
- देशातील अंदाजे साखर उत्पादन २९५ ते ३०० लाख टन
- अपेक्षित साखर निर्यात कोटा: २० लाख टन
- आतापर्यंत झालेली निर्यात : सुमारे ४ लाख टन
- एकूण अपेक्षित निर्यात (करारांमुळे): जास्तीत जास्त ५ लाख टन
- देशांतर्गत बाजारात राहणारी अतिरिक्त साखर : सुमारे १५ लाख टन
मागील वर्षाची निर्यात स्थिती : सरकारने दिलेला निर्यात कोटा १० लाख टन आणि प्रत्यक्ष निर्यात ८ लाख टन
साखर उद्योगाला यंदा सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी आहे; परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ सुमारे चार लाख टन साखरेचीच निर्यात झाली आहे. अगोदरच दर कमी होते, त्यात आता युद्धाच्या परिणाम निर्यातीवर होणार आहे. - दिलीप पाटील, सहअध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धांचा परिणाम साखर उद्योगावरही होणार असून, मध्य आशिया परिसरातील तणाव आणि सुएझ कालव्यातील वाहतुकीवरील परिणामामुळे आंतरराष्ट्रीय सामुद्री वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे साखरेच्या निर्यातीला फटका बसला आहे. - अजित चौगुले, कार्यकारी संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)
विमानांचे तिकीट दर ६० ते ८० टक्क्यांनी वधारले
इस्रायल-अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव प्रचंड वाढला आहे. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर झाला आहे. गेल्या आठवडाभरात भारतातून युरोपला जाणाऱ्या विमानांच्या भाड्यात ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून दुबई मार्गावरील तिकीट दर ६० ते ८० टक्क्यांनी वधारले आहेत. पुढील १५ दिवसांत प्रवास बुक करणाऱ्यांना भाडेवाढीचा सामना करावा लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विमान उड्डाणे मर्यादित असल्याने भारत-दुबई कॉरिडॉरवर एकेरी प्रवासाचे भाडे ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली असून, त्यापैकी ५० ते ६५ टक्के उड्डाणे केवळ दुबई मार्गावरील आहेत. युरोपीय देशांचा विचार करता, जर्मनी आणि पोर्तुगालसाठीचे भाडेही प्रचंड वाढले आहे. दिल्ली-फ्रँकफर्ट मार्गावरील इकॉनॉमी क्लासचे सर्वात स्वस्त तिकीट तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
युद्धामुळे राज्यातील औषध कंपन्यांना फटका
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे चटके वेगवेगळ्या देशांना आणि क्षेत्रांना बसायला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील औषध कंपन्यांना अडीच हजार ते पाच हजार कोटींपर्यंत नुकसान होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडियाने (फार्मेक्सिल) दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदुस्थानातील औषध कंपन्यांची एकूण निर्यातीत ५.५८ टक्के भागीदारी आहे. संयुक्त अरब अमिरात (यूएई), सौदी अरब, ओमान, कुवेत आणि यमन यांसारख्या देशांतील प्रमुख बाजारपेठा या राज्यातील स्वस्त आणि जेनेरिक औषधांवर अवलंबून आहेत. जॉर्डन आणि लिबिया या देशांतही निर्यात वाढली आहे. सध्या युद्धामुळे आयात आणि निर्यात दोन्हींसाठी ४ हजार ते ८ हजार डॉलरपर्यंत अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांवर मोठा दबाव वाढला आहे. पश्चिम आशिया संकटामुळे मार्चमध्ये निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.