मुंबई(प्रतिनिधी): राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा विस्तार करून आता त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांवरील वीज बिलाचा भार हलवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' यापुढेही सुरू राहणार असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या योजनेसाठी ३२ हजार ७५६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट ऊर्जाक्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
सौर कृषीपंपांच्या वाटपात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. 'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेअंतर्गत आतापर्यंत राज्यात ६ लाख ६३ हजार ३२४ पंप देण्यात आले आहेत. या मोहिमेमुळे पारंपरिक वीज जोडणीवरील अवलंबित्व कमी होऊन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च घटण्यास मदत झाली आहे.
राज्य आणि जिल्हास्तरीय पशुधन योजनांचे एकत्रिकरण करून सरकारने नवीन 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना' जाहीर केली आहे. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालक महिलांसाठी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.