मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनसंज्ञेच्या नोंदींमधील सावळागोंधळ आणि प्रशासकीय विसंगतीचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी बुधवारी सरकारला धारेवर धरले. वनसंज्ञेतील चुकीच्या नोंदींमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र विकासापासून वंचित आहे. जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्रावर लादण्यात आलेल्या वनसंज्ञेबाबत कोणतीही अधिकृत नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे नसताना, शासनाने मोगम आकड्यांच्या आधारे उत्तर दिलेच कसे, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना, या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत सोडवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील (स्पेशल कौन्सिल) नेमून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा ज्वलंत प्रश्न मांडताना आमदार निलेश राणे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्राबाबत मी जेव्हा विचारणा केली, तेव्हा जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग किंवा माहिती अधिकार कार्यालयाकडे या आकड्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे, शासनाने मी दिलेल्या मोगम आकड्यांचा आधार घेऊन त्यात शासकीय, खासगी आणि संपादित वनक्षेत्राचे सविस्तर तपशील दिले आहेत. जो आकडा अभिलेखातच नाही, त्याचे उत्तर शासन कशाच्या आधारे तयार करते? हा आकडा नेमका आला कुठून? ढगातून काढलेल्या आकड्यांवर वनसंज्ञा ठरवताय का?”, असा सवाल त्यांनी केला.
राणे म्हणाले, चुकीच्या पद्धतीने वनसंज्ञा नोंदवल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक गावे बाधित झाली आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येत नाहीत. सरकारकडे याची अधिकृत नोंद नाही. आम्ही अनेक सातबारे तपासल्यानंतर ही बाब समोर आली. साधे रस्ते बांधणे किंवा गावातील मंदिरांची दुरुस्ती करणेही शक्य नाही, कारण वन विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. सुमारे ४० ते ४२ वर्षांपूर्वी सॅटलाईट पद्धतीने ही नोंद करण्यात आली असून ती आजतागायत कायम आहे. याचा फटका कोकणच्या विकासाला बसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ साडेपाच लाख हेक्टर असून त्यापैकी अडीच लाख हेक्टर जमीन विविध प्रकारच्या आरक्षणाखाली आहे. अशा परिस्थितीत निधी मिळूनही विकास करणे मोठे आव्हान ठरत आहे, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ २ टक्केच सरकारी वनजमीन?
सॅटेलाइट सर्वेक्षणानंतर जिल्ह्यात ९८ टक्के क्षेत्र खासगी वन म्हणून नोंदवले गेले आहे. याचा अर्थ जिल्ह्यात केवळ २ टक्केच सरकारी वनजमीन आहे का?, असा सवाल निलेश राणे यांनी केला. या अनागोंदीमुळे शेतकरी, कबुलायतदार आणि आकारीपट धारक अडचणीत आले आहेत. जमिनींचे व्यवहार ठप्प झाले असून, वन विभाग यावर स्पष्ट बोलायला तयार नाही, असा संतापही राणे यांनी व्यक्त केला.
आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रातील - महसूलमंत्री
आमदार निलेश राणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ही आकडेवारी १९९५ मधील 'टी. एन. गोदाबर्मन थिरुमुलपाद विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नोंदीनुसार २६ हजार २४२.३६ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्र म्हणून नोंदवलेले आहे. यात १७ हजार हेक्टर शासकीय, तर ८ हजार ७१३ हेक्टर खासगी क्षेत्र आहे. सुमारे ४८३ हेक्टर क्षेत्र खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) अंतर्गत येते. ही आकडेवारी राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित असल्याने ती जिल्हास्तरावर स्वतंत्रपणे उपलब्ध नसावी, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती अर्ज दाखल
जिल्ह्यातील जमिनींच्या आरक्षणाबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, सुमारे ९ हजार हेक्टर क्षेत्र 'राखीव रस्ते' किंवा अन्य स्वरूपात चुकीने नोंदवले गेले आहे. याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती अर्ज दाखल केला आहे. "नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (एनजीटी) क्षेत्रफळ कमी झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, मात्र आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू. शाळा, मंदिरे, दवाखाने आणि आकारीपट धारकांच्या जमिनींबाबत जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून पुनरावलोकन करून स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केले जातील," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वनमंत्र्यांविषयी नाराजी
- याविषयी विधिमंडळाच्या आवारात माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार निलेश राणे म्हणाले, संबंधित क्षेत्र वनजमिनीतून वगळण्यासाठी कार्यवाही करू, असे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले असून यासंदर्भात कोकण विभागाची बैठकही लवकरच होणार आहे.
- मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाकडून कोणतीही ठोस भूमिका मांडलेली दिसत नाही. त्यांच्या नोंदीमध्ये संबंधित जमिनींची नोंदच नाही, हीच या अडचणीची मुळ कारणे आहेत. जेव्हा प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होईल, तेव्हा कोकणातील किती जमीन खरोखर वनखात्याची आहे आणि किती जमीन उपग्रह नकाशांच्या आधारे आमच्यावर लादण्यात आली आहे, हे स्पष्ट होईल.
- आमची मागणी इतकीच आहे की, चुकीच्या पद्धतीने वनखात्यात दाखल झालेल्या जमिनी त्यातून वगळाव्यात. महसूल विभाग आपल्या कक्षेत जे काही आवश्यक आहे ते करत आहे; मात्र वनविभागानेही तेवढ्याच गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पाहून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.