जिल्हा नियोजन निधी भूगोलावर ठरवू नका, त्या-त्या जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घ्या! - आमदार निलेश राणे विधानसभेत कडाडले

लहान जिल्ह्यांना सरसकट ५०० कोटी, तर मोठ्या जिल्ह्यांना १ हजार कोटींचा निधी द्या

मुंबई : "जिल्हा नियोजन निधी केवळ नकाशावरील आकारमानावर ठरवू नये, तर त्या-त्या जिल्ह्यांच्या प्रत्यक्ष गरजा, भौगोलिक अडचणी आणि खर्च क्षमतेचा वस्तुनिष्ठ विचार करूनच वाटप करावे", अशी आग्रही मागणी कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत ते बोलत होते.

राणे म्हणाले, आज ज्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होत आहे, त्या १ हजार ५६६ कोटींच्या जवळपास आहेत. पण, १० हजार ४८२ कोटींच्या मंजूर नियतव्ययाविषयी चर्चाच होणार नाही. म्हणजे या १० हजार ४८२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविना पुढे जाणार आहेत. हे ठरवतो कोण, हे समजण्यापलिकडे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्रारुप आराखडा ७०० कोटींच्या जवळ आहे. प्रत्यक्षात मंजुरी कमी मिळते. 'तुमचा मागच्या वर्षीचा खर्च अखर्चित आहे, एका मर्यादेनंतर तुमच्या जिल्ह्यात खर्च पडत नाही', अशी वेगवेगळी कारणे जिल्हा नियोजन अधिकारी आमदारांना सांगतात. ही परिस्थितीत सर्वच जिल्ह्यांत आहे. आमचा जो आमदार निधी खर्चाला टाकतो, तो ५ कोटींचा असतो. जेव्हा आर्थिक वर्ष संपते, तेव्हा आमदार निधी साडेचार कोटींच्यावर खर्च होत नाही, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी प्रशासकीय अनागोंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कोकणात सरासरी चार हजार मिलिमीटर पावसामुळे सलग चार महिने विकासकामे ठप्प असतात. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी दीड-दोन महिने वाट पाहावी लागते. ऑक्टोबरमध्ये मंजुरी, नोव्हेंबरअखेर कामाचे आदेश आणि मार्चमध्ये नवे अर्थसंकल्पीय वर्ष, अशा चक्रात प्रत्यक्ष कामासाठी केवळ तीन महिने उरतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता कमाल १० दिवसांत आणि वर्क ऑर्डर पुढील १५ दिवसांत द्यावी. जेणेकरून किमान एका महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी कामासाठी उपलब्ध होईल, अशी मागणी त्यांनी सर्व आमदारांच्या वतीने केली.

प्रारूप आराखडा आणि प्रत्यक्ष निधीत तफावत

प्रारूप आराखडा आणि राज्य नियोजन मंडळाकडून मिळणारा प्रत्यक्ष निधी यात २०० ते ३०० कोटींची तफावत दिसते, असे सांगत राणे यांनी राज्याच्या ७ लाख ५७ हजार कोटींच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या आणि १ लाख ४४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय किमान निधी ठरवण्याची सूचना केली. लहान जिल्ह्यांना सरसकट ५०० कोटी आणि मोठ्या जिल्ह्यांना १ हजार कोटी रुपयांचा नियोजन निधी ‘फिक्स इन्कम’ म्हणून द्यावा. काळ बदलला आहे, त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेतही बदल आवश्यक आहेत, असे ते म्हणाले.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्यांत कंत्राटी सेवांसाठी ३२.८८ कोटी रुपयांची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांकडून नेमक्या कोणत्या सेवा दिल्या जातात, यावर स्वतंत्र चर्चा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. “आमच्या जिल्ह्यात कंत्राटदारांची सुमारे चार कोटींची थकबाकी आहे. वरच्या स्तरावर देयके दिली जातात; मात्र खालच्या कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळतात का, हे तपासावे. माझ्या मतदारसंघात ३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत; काही ठिकाणी एमबीबीएस डॉक्टरच नाहीत. सर्पदंशावरील विषविरोधी औषधेही उपलब्ध नाहीत. ३५८ प्रकारची औषधे जिल्ह्यांना आवश्यक असतात; मात्र औषधांच्या बिलांची थकबाकी आठ कोटींच्या पुढे गेली आहे. माझ्या मतदारसंघातील सरकारी रुग्णालयांत ७० टक्के औषधे उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत रुग्ण बरे कसे होणार?” असा सवाल त्यांनी केला.

आर्थिक व्यवस्थेत बदल आवश्यक

राणे म्हणाले, माझा जिल्हा लहान दिसतो; पण गावे डोंगर-दऱ्यांत पसरलेली आहेत. एखादी वाडी डोंगरावर, तर दुसरी त्याही पुढे. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी दोन-दोन किलोमीटर चालावे लागते. त्यामुळे निधीचे वाटप भूगोलावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष गरजांवर ठरवावे. २०२५-२६ मधील ही शेवटची पुरवणी मागणी आहे. त्यातून आपल्या मतदारसंघासाठी काहीतरी मिळावे, याहेतूने प्रत्येक आमदार प्रयत्नशील आहे. पण, इतकी कमी तरतूद असेल, तर समस्या कशा सोडवणार? त्यामुळे काळानुरूप आर्थिक व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.