काजू उत्पादक शेतकऱ्याला जगवण्यासाठी आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ करा - आमदार निलेश राणे

- निलेश राणे यांची विधानसभेत मागणी; अमली पदार्थ, गो-हत्या आणि बेकायदा वृक्षतोडीवरून धरले धारेवर


मुंबई : कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कच्च्या काजूवरील आयात शुल्कात किमान २० टक्क्यांची वाढ करावी, अशी मागणी कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) विधानसभेत केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी काजू उत्पादकांचे प्रश्न, बेकायदा वृक्षतोड, गो-हत्याबंदी आणि वाढते अमली पदार्थ रॅकेट आदी मुद्द्यांवरून सरकार आणि प्रशासनाला धारेवर धरले.


निलेश राणे यांनी कोकणातील काजू उत्पादकांची दयनीय अवस्था अधोरेखित करताना सांगितले की, अनेक युवक नोकरी सोडून काजू उत्पादनात आले. मात्र, आफ्रिकन काजूच्या आयातीमुळे कोकणातील काजू उत्पादक रसातळाला चालला आहे. आफ्रिकन देशांतून आयात होणारा कच्चा काजू स्थानिक काजूमध्ये मिसळला जात असून त्यामुळे बाजारभाव कोसळले आहेत. २०१० पर्यंत काजूवरील आयात शुल्क १८ टक्के होते; ते आता केवळ २.५ टक्क्यांवर आले आहे. परिणामी, स्थानिक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून त्यांना वाचवण्यासाठी आयात शुल्कात किमान २० टक्क्यांची वाढ करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नजिकच्या गोवा राज्यात काजू प्रति किलो १७० रुपये दिले जातात. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात निर्णय व्हावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.


आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी वनविभागाच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले. एकीकडे झाडे लावा, असे सांगायचे आणि त्याचवेळी झाडे तोडून जंगल साफ करायला परवानगी द्यायची. परिणामी जंगले रिक्त होऊ लागली आणि प्राणी शेतात, गावात शिरू लागले. याचा परिणाम शेतीवर होऊ लागला. वनविभागाचे अधिकारी हे अमराठी असतात, कोकणी माणूस त्यांच्याशी संपर्क कसा साधणार, असा सवालही त्यांनी केला.





महाराष्ट्रात गो-हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हिस्ट्रीशीटर आणि सराईत गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र अद्याप एकावरही अशी कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उलट गो-रक्षकांवरच गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.



सिंधुदुर्ग अमली पदार्थांच्या विळख्यात :


सिंधुदुर्ग जिल्हा हा गोवा राज्याच्या सीमेवर असल्याने तेथे अमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे निलेश राणे निदर्शनास आणून दिले. शाळकरी मुलांचा ‘कुरिअर’ म्हणून वापर केला जात असून ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे तरुणांचे मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ छापे टाकण्यापेक्षा या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार शोधून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, पंचनामे रखडल्यामुळे पीक नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.



मुंबई-गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होणार ?


आमदार निलेश राणे म्हणाले, राज्यपालांच्या अभिभाषणात ४ हजार ४७८कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्यापैकी आठशे ते हजार कोटी रुपये खर्च करून कित्येक वर्षे रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. मुंबई-गोवा महामार्गचे काम रायगड-रत्नागिरी दरम्यान केवळ १०० कि.मी.बाकी आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

Comments
Add Comment

मुंबई महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

ग्रीन ब्राँड्ससह सदनिकांची विक्री, करमणूक शुल्क, भूखंडाचा लिलावातून वाढवणार महसूलाची रक्कम मुंबई (विशेष

भिगवण प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; पाच दिवसात तरुणीने बदलला निर्णय

पुणे : महाष्ट्राभर चर्चा असलेल्या भिगवण प्रकरणात अनेक दावे , प्रतिदावे समोर येत होते, पण आता स्वतः मुलीनेच

'मराठी भाषा गौरव दिन' आणि 'मराठी राजभाषा दिन' यात फरक काय ?

मुंबई : दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी 'मराठी भाषा गौरव दिन' आणि १ मे रोजी 'मराठी राजभाषा दिन' साजरा करतात. ज्येष्ठ कवी

देवनार येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प जून २०२६ पासून होणार सुरु

मुंबई : मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील येथे ६०० टन प्रतिदिन महानगरपालिका घन कचऱ्यापासून ७ मेगावॅट वीज

सरकारी योजनांचा लाभ देणाऱ्या रुग्णालयांचा होणार गौरव

मुंबई : विविध योजनांमधून महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या रुग्णसेवांवरील खर्चाच्या

मुंबईच्या पदपथांची सुधारणा करणार, युनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी अंतर्गत करणार विकास रस्ते विकासासाठी ६८७५ कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई : युनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी' अंतर्गत अधिक पादचारी अनुकूल व दिव्यांग अनुकूल पदपथ निर्माण करण्यावर