काजू उत्पादक शेतकऱ्याला जगवण्यासाठी आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ करा - आमदार निलेश राणे

- निलेश राणे यांची विधानसभेत मागणी; अमली पदार्थ, गो-हत्या आणि बेकायदा वृक्षतोडीवरून धरले धारेवर


मुंबई : कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कच्च्या काजूवरील आयात शुल्कात किमान २० टक्क्यांची वाढ करावी, अशी मागणी कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) विधानसभेत केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी काजू उत्पादकांचे प्रश्न, बेकायदा वृक्षतोड, गो-हत्याबंदी आणि वाढते अमली पदार्थ रॅकेट आदी मुद्द्यांवरून सरकार आणि प्रशासनाला धारेवर धरले.


निलेश राणे यांनी कोकणातील काजू उत्पादकांची दयनीय अवस्था अधोरेखित करताना सांगितले की, अनेक युवक नोकरी सोडून काजू उत्पादनात आले. मात्र, आफ्रिकन काजूच्या आयातीमुळे कोकणातील काजू उत्पादक रसातळाला चालला आहे. आफ्रिकन देशांतून आयात होणारा कच्चा काजू स्थानिक काजूमध्ये मिसळला जात असून त्यामुळे बाजारभाव कोसळले आहेत. २०१० पर्यंत काजूवरील आयात शुल्क १८ टक्के होते; ते आता केवळ २.५ टक्क्यांवर आले आहे. परिणामी, स्थानिक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून त्यांना वाचवण्यासाठी आयात शुल्कात किमान २० टक्क्यांची वाढ करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नजिकच्या गोवा राज्यात काजू प्रति किलो १७० रुपये दिले जातात. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात निर्णय व्हावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.


आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी वनविभागाच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले. एकीकडे झाडे लावा, असे सांगायचे आणि त्याचवेळी झाडे तोडून जंगल साफ करायला परवानगी द्यायची. परिणामी जंगले रिक्त होऊ लागली आणि प्राणी शेतात, गावात शिरू लागले. याचा परिणाम शेतीवर होऊ लागला. वनविभागाचे अधिकारी हे अमराठी असतात, कोकणी माणूस त्यांच्याशी संपर्क कसा साधणार, असा सवालही त्यांनी केला.





महाराष्ट्रात गो-हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हिस्ट्रीशीटर आणि सराईत गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र अद्याप एकावरही अशी कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उलट गो-रक्षकांवरच गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.



सिंधुदुर्ग अमली पदार्थांच्या विळख्यात :


सिंधुदुर्ग जिल्हा हा गोवा राज्याच्या सीमेवर असल्याने तेथे अमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे निलेश राणे निदर्शनास आणून दिले. शाळकरी मुलांचा ‘कुरिअर’ म्हणून वापर केला जात असून ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे तरुणांचे मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ छापे टाकण्यापेक्षा या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार शोधून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, पंचनामे रखडल्यामुळे पीक नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.



मुंबई-गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होणार ?


आमदार निलेश राणे म्हणाले, राज्यपालांच्या अभिभाषणात ४ हजार ४७८कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्यापैकी आठशे ते हजार कोटी रुपये खर्च करून कित्येक वर्षे रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. मुंबई-गोवा महामार्गचे काम रायगड-रत्नागिरी दरम्यान केवळ १०० कि.मी.बाकी आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

Comments
Add Comment

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

मुंबईचा पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग पावसाळ्यापूर्वी समतल करा; उपमहापौरांची आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मुंबई: मुंबई महानगरातील रस्त्यांची स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्ग तसेच प्रमुख

महापालिकेच्यावतीने मुंबई क्लीन लीग स्पर्धा; स्वच्छता विषयक स्पर्धेच्या नोंदणीचा अक्षय कुमार यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ

मुंबई: मुंबई अधिक स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याच्या अनुषंगाने, महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने

मुंबई वॉटर मेट्रो जलवाहतूक प्रकल्पाला गती देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई : "मुंबई महानगर प्रदेशात जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात