- डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला. काही कंपन्यांकडून माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा प्रयत्नांना अजिबात भीक घातली जाणार नसल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाले प्रताप सरनाईक ?
मंत्री सरनाईक म्हणाले, सध्या एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची गरज भासते. हे डिझेल प्रामुख्याने Indian Oil Corporation Limited आणि Bharat Petroleum Corporation Limited या कंपन्यांकडून खरेदी केले जाते. घाऊक ग्राहक म्हणून एसटीला या कंपन्याकडून प्रति लिटर २ रुपये ७० पैसे सवलत देत असत, संबंधित कंपनीची बैठक घेऊन या सवलती मध्ये ३० पैसे वाढवून घेतले. त्यामुळे महामंडळाची वर्षाकाठी १० ते १२ कोटीची बचत होऊ लागली. तथापि,३ रुपयांची सवलत मिळत असली, तरी इतर राज्य परिवहन महामंडळांना यापेक्षा अधिक सवलत मिळत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाला याच कंपन्यांनी ४ रुपये पेक्षा जास्त सवलत देऊ केली आहे. एवढंच नाही तर आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळाला तब्बल ५ रुपये ५० पैसे सवलत मिळत आहे.
यामागील कारण म्हणजे इतर राज्यांनी राबवलेली स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया. त्याच धर्तीवर एसटीनेही डिझेल खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळवण्यासाठी यापैकी एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु माननीय न्यायालयाने देखील निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारे वेळकाढूपणा करणे, माध्यमातून चुकीच्या बातम्या पेरून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न संबंधित कंपन्यांनी थांबवले पाहिजेत,असा सज्जड दम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. तसेच डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. वर्षाकाठी डिझेल खरेदीवर सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतात. लवकरच ८ हजार नव्या डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल होणार असल्याने हा खर्च अंदाजे ४,७०० कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल दरात केवळ १ रुपयांची घट झाली, तरी वर्षाकाठी सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. अर्थात, हा महामंडळासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो.
“एसटीची आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवणे ही आमची प्राथमिकता आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे राबवली जाईल,” असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, तसेच एसटीच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.