अतिवृष्टीमुळे काढणीला उशीर; अनेक शेतकरी एमएसपीपासून वंचित राहण्याची भीती
चंद्रपूर - राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०२५-२६ हंगामातील कापूस खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली २७ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ मिळावा आणि अतिवृष्टीमुळे उशिरा सुरू झालेल्या काढणीमुळे कोणीही वंचित राहू नये, या उद्देशाने त्यांनी पत्राद्वारे तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. यासोबतच सीसीआय मुंबईचे चेअरमन ललितकुमार गुप्ता यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे की, भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआय) मार्फत एमएसपी अंतर्गत कापूस खरेदीची अंतिम तारीख २७ फेब्रुवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. कपास किसान ॲपवर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना या मुदतीपूर्वी स्लॉट बुक करून जवळच्या खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीत अद्याप ओलावा कायम असून कापूस वेचणी व काढणीला विलंब होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी अजून कापूस पोहोचलेला नाही. त्यामुळे ते एमएसपी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींप्रती कायम संवेदनशील असलेले नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या परिस्थितीची तातडीने दखल घेत मुदतवाढीची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य बंडू मधुकर गौरकार यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन सादर केले असून, त्याची दखल घेत, मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत मुदतवाढीची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सीसीआयमार्फत खरेदीची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
तसेच, संबंधित विभागांना तातडीने निर्देश देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. यासोबतच सीसीआय मुंबईचे चेअरमन ललितकुमार गुप्ता यांच्याकडेही मुनगंटीवार यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, आता मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.