आर्थिक शिस्त पाळून जनसामान्यांना न्याय देऊ!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला मिळाले वाढीव २० कोटी

मुंबई : "विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून गोरगरीब आणि सामान्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. जनसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेऊच; पण आर्थिक शिस्त अबाधित राखू. गरज भासल्यास कडक पावले उचलण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. लोकाभिमुखता आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल", असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प, केंद्राकडून मिळालेला वाढीव निधी, सौर ऊर्जा प्रकल्पातील आरोप आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताच्या चौकशीबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या.

फडणवीस म्हणाले, “अजितदादांनी अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड तयारी केली होती. आर्थिक शिस्त पाळण्याबाबत ते अत्यंत काटेकोर होते. लोकप्रिय निर्णय आर्थिक चौकटीत बसत नसतील, तर ते स्पष्ट सांगत; मात्र त्यातून मार्गही काढत. त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव आगामी अर्थसंकल्पात केला जाईल. जनसामान्यांना दिलासा देतानाच आर्थिक शिस्त पाळली जाईल. मात्र सुरू असलेल्या योजना बंद होणार नाहीत,” असा विश्वास त्यांनी दिला.

केंद्राकडून यंदा भरघोस निधी

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत २० हजार कोटींची वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. “कर परताव्याच्या स्वरूपात ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. वित्त आयोगासमोर केलेली आमची मांडणी बहुतांशी मान्य झाली आहे. त्याशिवाय रेल्वे अर्थसंकल्पातून राज्याला अतिरिक्त २३ हजार कोटी रुपये मिळाल्याचे नमूद करत त्यांनी यूपीए काळात दहा वर्षांत केवळ १२ हजार कोटी मिळाल्याचे सांगितले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत १ हजार ४०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

एआय मिशनमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवा प्रकाश

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद केलेल्या एआय मिशनचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार’ हे एआय अॅप तयार करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील ३० लाख शेतकरी अॅपचा वापर करत असून उत्पादन खर्चात २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत बचत शक्य होत आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पातील आरोप फेटाळले

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पात १२ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले “या योजनेत सरकारचा थेट निधी गुंतलेला नाही. कंत्राटदार स्वतःचा पैसा गुंतवतात. वेळेत काम न पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची ४० कोटींची बँक हमी आम्ही जप्त केली आहे. त्यापैकी पाच कंपन्यांच्या हमी बनावट असल्याचे आढळून आले असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विरोधकांनी आरोप ठोस पुराव्यांसह करावेत; हवेत गोळीबार करून पळून जाणे योग्य नाही, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.

१५ विधेयके मांडणार

या अधिवेशनात १५ विधेयके मांडली जाणार असून त्यापैकी दोन जुनी प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व विधेयकांवर सविस्तर चर्चा होईल. विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांना पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

अजित पवार अपघात प्रकरणी महत्त्वपूर्ण भाष्य

- अजित पवार यांच्या दुर्दैवी अपघाताबाबत सर्वांगीण चौकशीची भूमिका सरकारने घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “डीजीसीएमार्फत १३ मानकांवर चौकशी सुरू आहे. व्हॉइस रेकॉर्डर मिळाला असून सर्व नोंदींचे विश्लेषण सुरू आहे. संबंधित ‘व्हीएसआर’ कंपनीचे ऑडिटही सुरू आहे,” असे ते म्हणाले.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विनंतीनुसार सीबीआय चौकशीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती त्यांनी दिली. “या विमानाने देशातील अनेक नेत्यांनी प्रवास केला आहे. मी स्वतःही चार वेळा प्रवास केला होता. त्यामुळे प्रत्येक शंकेचे निरसन व्हावे,” असे त्यांनी नमूद केले. मात्र “शंका उपस्थित करताना अजितदादा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास होता कामा नये,” अशी सूचनाही त्यांनी केली.

मंत्री नरहरी झिरवळ यांना क्लीनचिट

- अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील लाचखोरीबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले, “माझ्या कार्यालयात तक्रार आल्यानंतर एसीबीकडून तत्काळ कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. पुरावे असतील तर कारवाई होते. संबंधित संभाषणांत मंत्र्यांचे नाव आलेले नाही; आले असते तर राजीनामा घेतला असता,” असे सांगत त्यांनी झिरवळ यांना एकप्रकारे क्लीनचिट दिली.
- त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक विभागातील बोगस प्रमाणपत्र वितरणाबाबत भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अल्पसंख्यांक विभाग उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे असून त्या संबंधित चौकशी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- तसेच विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमचे स्थगिती नव्हे, प्रगती सरकार - एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अर्थसंकल्प म्हटला की अजितदादांचा चेहरा समोर येतो. पण, नियतीसमोर कोणाचे काही चालत नाही. लाडकी बहीण योजना जेव्हा सुरू करायचे ठरले, तेव्हा ४५ हजार कोटींचा भार येणार होता. पण अजितदादांनी राज्याची आर्थिक घडी सुस्थितीत ठेवून ही योजना यशस्वी करून दाखवली. अजित पवारांच्या पश्चात आम्ही सुनेत्रा ताईंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. विरोधकांवर तोफ डागताना शिंदे म्हणाले, महायुती सरकार हे स्थगिती देणारे नसून प्रगती करणारे सरकार आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेले देवेंद्र फडणवीस जो अर्थसंकल्प मांडतील, तो राज्याला यशाच्या नव्या शिखरावर नेणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दावोस येथे झालेल्या ३० लाख कोटींच्या करारांचा उल्लेख करत त्यांनी ही महाराष्ट्रासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे सांगितले. राहुल गांधी आणि त्यांची 'चड्डी बनियान गँग' देशाबाहेर व सरकारी कार्यक्रमांत धुडगूस घालून भारताची बदनामी करत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवू' – सुनेत्रा पवार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, दिवंगत अजित पवारांनी तब्बल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करून जनतेला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आणि तोच वारसा पुढे नेण्याचा आपला मानस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत' घडवण्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी दादा सदैव प्रयत्नशील होते, याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली. लाडकी बहीण योजना बंद पडेल अशी टीका विरोधकांकडून होत असतानाही, दादांनी या योजनेसाठी कधीही निधीची कमतरता भासू दिली नाही, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. हे आपले पहिलेच अधिवेशन असल्याचे सांगून, जनतेने आपल्यावर टाकलेला विश्वास आपण नक्कीच सार्थ ठरवू, असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.