अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेला व्यापक जागतिक टॅरिफच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. कोर्टाने ६-३ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात सांगितले की, ट्रम्प यांनी आपत्कालीन कायद्याचा चुकीचा वापर केला आणि आपल्या अधिकारापेक्षा पुढे जाऊन टॅरिफ लादले. अमेरिकेतील १२ राज्ये आणि कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफला आव्हान दिले होते. याप्रकरणी खालच्या कोर्टाने ट्रम्पचा टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवला होता. तो निर्णय अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.
अमेरिकन संविधानानुसार कर (टॅक्स) आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतीकडे नाही. मात्र ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय एका विशेष कायद्याचा आधार घेऊन हे टॅरिफ लागू केले होते. अमेरिकेत १९७७ मध्ये तयार झालेल्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स अॅक्टचा (IEEPA) ट्रम्प यांनी वापर केला होता. हा कायदा राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत व्यापार नियंत्रित करण्याची परवानगी देतो. तथापि, या कायद्यात ‘टॅरिफ’ शब्दाचा थेट उल्लेख नाही. ट्रम्प हे पहिले राष्ट्रपती ठरले जे IEEPA अंतर्गत टॅरिफ लादले. याआधी हा कायदा फक्त शत्रू देशांवर आर्थिक प्रतिबंध लादण्यासाठी किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर निर्बंध ठेवण्यासाठी वापरला जात असे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की IEEPA राष्ट्रपतीला आयात ‘नियंत्रित’ करण्याची परवानगी देते आणि त्या आधारावर टॅरिफ लादले गेले. पण सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, IEEPA अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफमुळे आतापर्यंत १७५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त वसुली झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ही रक्कम परत करावी लागण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस बजेट ऑफिसच्या अंदाजानुसार, जर सर्व विद्यमान टॅरिफ पुढील १० वर्षे कायम राहिले असते, तर दरवर्षी सुमारे ३०० अब्ज डॉलर उत्पन्न होऊ शकले असते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या एकूण कस्टम ड्यूटीतून १९५ अब्ज डॉलर इतके विक्रमी उत्पन्न झाले आहे. सरकारने १४ डिसेंबर नंतर टॅरिफ वसुलीचा अधिकृत डेटा जाहीर केला नाही.
ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यांचे म्हणणे होते की टॅरिफ न लादल्यास अमेरिका कमजोर होईल आणि इतर देश त्याचा फायदा घेतील. त्यांनी विशेषतः चीनचे नाव घेतले होते.
ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी ‘लिबरेशन डे’ म्हणून बहुतेक व्यापारी भागीदार देशांवर ‘रिसिप्रोकल’ म्हणजे प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. त्यापूर्वी फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ मध्ये त्यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर टॅरिफ लादले होते. त्यांनी यास फेंटानिल आणि इतर नशीली पदार्थांची तस्करीशी संबंधित राष्ट्रीय आपत्काल म्हटले होते. ट्रम्प यांनी टॅरिफचा वापर इतर देशांवर दबाव आणण्यासाठी देखील केला. यात ब्राझीलमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारोवर खटला, भारताकडून रशियन तेल खरेदी, आणि कॅनडा च्या ओंटारियो प्रांतातील अँटी-टॅरिफ जाहिरात यासारखी घटना समाविष्ट होती.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ट्रम्प म्हणाले की जर निर्णय त्यांच्याविरुद्ध आला, तर ते ‘प्लॅन बी’ म्हणजे दुसरा मार्ग स्वीकारतील. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनीही सांगितले की प्रशासन इतर कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून जास्तीत जास्त टॅरिफ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली टॅरिफ लादण्याचा कायदा आणि अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधीद्वारे अनुचित व्यापार प्रथांविरुद्ध प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते हे पर्याय IEEPA इतकी व्यापक आणि तत्काळ लागू होणारी शक्ती देणार नाहीत.