भाजपचा व्हीप पाळावा लागणार; प्रदेश पातळीवरून वेगवान हालचाली सुरू
मुंबई : भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत बंडाचे निषाण फडकावणाऱ्या नगरसेवकांना धडा शिकवण्यासाठी भाजपने वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. बंडखोर नारायण चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने काँग्रेसप्रणित 'सेक्युलर फ्रंट'ला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली असली, तरी भाजपच्या 'व्हीप'मुळे या बंडखोरांचे नगरसेवकपद धोक्यात येणार आहे. पक्षादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 'पक्षांतर बंदी कायद्या'नुसार तातडीने कारवाई करण्याचे संकेत भाजपने दिले आहेत.
शुक्रवार, दि. २० फेब्रुवारी रोजी भिवंडीच्या महापौर पदासाठी मतदान होत असून, भाजपने स्नेहा पाटील यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर केली. त्याला विरोध करीत, नारायण चौधरी यांनी बंडाचे निशाण फडकवले आणि स्वतःचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजपच्या २२ नगरसेवकांपैकी १३ नगरसेवक आपल्या पाठीशी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, चौधरी यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून स्वपक्षाच्या उमेदवाराविरोधात भूमिका घेतल्याने भाजप नेतृत्व आक्रमक झाले आहे. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले की, "पक्षाने दिलेल्या अधिकृत उमेदवारालाच मतदान करणे सर्व नगरसेवकांवर बंधनकारक आहे. जो कोणी या आदेशाचे उल्लंघन करेल, त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांकडे तत्काळ दाद मागितली जाईल."
'सेक्युलर फ्रंट'ची स्थापना
भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे सर्वाधिक ३० नगरसेवक विजयी झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या १२ नगरसेवकांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला. परंतु, बहुमतासाठी आणखी ४ नगरसेवकांची आवश्यकता होती. आता नारायण चौधरी यांनी बंडखोरी केल्याने, काँग्रेसने 'सेक्युलर फ्रंट'खाली त्यांना पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपच्या नगरसेवकांच्या पाठिंब्यावर विजयाचा दावा केला असला, तरी तांत्रिकदृष्ट्या हे नगरसेवक अजूनही भाजपचेच आहेत. जर या नगरसेवकांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले किंवा गैरहजर राहिले, तर त्यांचे नगरसेवकपद जाणे निश्चित मानले जात आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसचा हा सत्तास्थापनेचा पायाच मुळात बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.
बंडखोरांचे राजकीय भविष्य अंधारात?
नारायण चौधरी यांच्यासोबत असलेल्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, मूळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी वेगळी वाट निवडली, तरच त्यांना संरक्षण मिळते. मात्र, भिवंडीतील भाजपच्या २२ सदस्यांच्या संख्याबळाचा विचार करता बंडखोरांकडे आवश्यक आकडा नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. परिणामी, काँग्रेसच्या गळाला लागलेले हे नगरसेवक गोत्यात येण्याची चिन्हे आहेत.