मुंबई: भारतात प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार २०२७ पर्यंत १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या समितीने या संदर्भात शिफारस केली आहे, ज्यामुळे डिझेल वाहनांचे उत्पादन आणि वापर टप्प्याटप्प्याने बंद होऊन इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी वाहनांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
भारताने २०७० पर्यंत 'शुद्ध-शून्य उत्सर्जन' लक्ष्य गाठायचे असेल, तर वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपरिहार्य असल्याचे नीती आयोगच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिझेल वाहनांना टप्प्याटप्प्याने हटवून सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने स्वीकार करणे ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी ठरेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
अहवालानुसार, शहरी प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी डिझेल वाहनांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा. यासोबतच इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना, उच्च बायो-सीएनजी मिश्रणाला आणि हायब्रिड फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आता पुढे काय बदलणार?
ग्राहकांसाठी : आगामी काळात डिझेल गाड्यांची खरेदी महाग पडू शकते किंवा त्यांचे उत्पादन थांबविले जाऊ शकते,
पर्याय : हायब्रिड आणि फ्लेक्स फ्यूल इंजिन असलेल्या गाड्यांकडे कल वाढणार.
उद्योग : ऑटोमोबाईल कंपन्यांना आता बॅटरी निर्मितीसोबतच हायड्रोजन आणि बायोगॅस तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक करावी लागेल.