मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्याविरुद्ध कडक टिप्पणी केली आणि म्हटले की, जर तो भारतात परतला तरच त्याची याचिका ऐकली जाईल. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मल्ल्या भारतीय न्यायालयातून दिलासा मागत असताना कायदेशीर प्रक्रियेपासून वाचू शकत नाही. "तुम्हाला परत यावे लागेल. जर तुम्ही परत येऊ शकत नसाल, तर आम्ही ही याचिका ऐकू शकत नाही," असे उच्च न्यायालयाने मल्ल्याला सांगितले आणि हे स्पष्ट केले की हे प्रकरण पुढे जाण्यासाठी त्याचे भारतात परत येणे ही एक पूर्वअट आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की; मल्ल्या कायदेशीर प्रक्रियेला टाळत आहेत आणि देशाबाहेर राहून याचिका दाखल करण्याचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयासमोरील याचिका फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देते. मल्ल्या स्वतःला भारतीय अधिकारक्षेत्रात सादर करत नाही तोपर्यंत ते याचिकेवर विचार करणार नाही असे उच्च न्यायालयाने सूचित केले.
२०१६ पासून युकेमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या विजय मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यापैकी एक त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी आहे आणि दुसरी फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) कायदा, २०१८ च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. ७० वर्षीय मद्यसम्राटावर भारतात फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित अनेक खटले दाखल आहेत.
१८ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणीसाठी खंडपीठाने सांगितले की, मल्ल्याला भारतात परतण्यास इच्छुक आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी ते आणखी एक संधी देत आहेत.
"तुम्ही न्यायालयाच्या प्रक्रियेला टाळाटाळ करत आहात हे आम्हाला नोंदवावे लागू शकते. तुम्ही कार्यवाहीचा फायदा घेऊ शकत नाही. तुमच्याशी पूर्णपणे निष्पक्ष राहून, आम्ही याचिका फेटाळत नाही आहोत तर तुम्हाला आणखी एक संधी देत आहोत," असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने आधीच सूचित केले होते की जर मल्ल्या भारतात परतले तरच ते याचिकेवर सुनावणी करतील आणि त्यांच्या वकिलांनाही ते स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
गुरुवारी, खंडपीठाने मल्ल्या यांना परत येण्याचा त्यांचा हेतू आहे की नाही हे स्पष्टपणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. "तुम्ही कधी येणार आहात? तुम्ही (मल्ल्या) आधीच असा युक्तिवाद केला आहे की तुम्हाला न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सुनावणीचा अधिकार आहे. पण प्रथम ते स्पष्टपणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा," असे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर म्हणाले.
मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की न्यायालयीन उदाहरणे याचिकाकर्त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय अशा याचिकांवर सुनावणी करण्याची परवानगी देतात.या याचिकेला विरोध करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की मल्ल्याने फरार घोषित झाल्यानंतरच एफईओ कायद्यातील तरतुदींना आव्हान दिले होते.