पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी राज्यस्तरीय बैठक पार पडली.


या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सादर केला. जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली कामे, तसेच आगामी काळात प्रस्तावित विविध विकास प्रकल्पांची सविस्तर माहिती यावेळी मांडण्यात आली.


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत्या विकासाच्या गरजा लक्षात घेता पायाभूत सुविधा, पर्यटनविकास, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण भागातील रस्ते व जलसंधारण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी जिल्हा नियोजन निधीत भरीव तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री राणे यांनी केली. प्रस्तावित निधीमुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांना गती मिळून सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस मंत्री उदय सामंत, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, आमदार दीपक केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त

स्थलांतरीत उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटींचा निधी

मुंबई : स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत बीड