पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी राज्यस्तरीय बैठक पार पडली.


या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सादर केला. जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली कामे, तसेच आगामी काळात प्रस्तावित विविध विकास प्रकल्पांची सविस्तर माहिती यावेळी मांडण्यात आली.


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत्या विकासाच्या गरजा लक्षात घेता पायाभूत सुविधा, पर्यटनविकास, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण भागातील रस्ते व जलसंधारण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी जिल्हा नियोजन निधीत भरीव तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री राणे यांनी केली. प्रस्तावित निधीमुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांना गती मिळून सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस मंत्री उदय सामंत, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, आमदार दीपक केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

मुंबईतील प्रत्येक रेल्वे स्थानकात आता 'आरोग्य कवच'

मुंबई : उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरील वाढते अपघात आणि प्रवाशांचा जीवघेणा प्रवास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार ६ मार्च रोजी मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, शुक्रवारी ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र

लक्षवेधींची संख्या कमी केल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांकडून नाराजी

गटनेत्यांची बैठक घेणार; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे आश्वासन मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या

भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुंबईच्या अध्यक्षपदी दीपक सिंह यांची नियुक्ती

मुंबई : भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुंबईचे महामंत्री दीपक आजाद सिंह यांची आज पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम

'जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार'

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा कायापालट करून तेथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य

सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी पर्यावरणाचा समतोल आणि जनहिताला प्राधान्य

मुंबई : केंद्र शासनाच्या २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग च्या विविध