ठाणे: ठाणे शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरी गरजा लक्षात घेता, मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाण्यातही 'ठाणे शहर विकास समिती' नियुक्त करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी ठाणे महानगरपालिकेचे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदन पाठवले आहे.

पारदर्शक विकासासाठी समितीची गरज

पत्राद्वारे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी शासनाचे लक्ष वेधले की, ठाणे शहर सध्या झपाट्याने विस्तारत असून महानगराच्या समस्याही तितक्याच जटील होत आहेत. केवळ सिमेंट-काँक्रीटची जंगले न उभारता शहराचा विकास सर्वसामान्य ठाणेकरांना केंद्रस्थानी ठेवून होणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगरपालिकेत शहर विकासासाठी ज्याप्रमाणे विशेष समिती कार्यरत आहे, त्याच धर्तीवर ठाण्यातही तज्ज्ञांची समिती असणे ही काळाची गरज बनली आहे.

समितीची प्रमुख उद्दिष्टे

उपमहापौरांनी या प्रस्तावित समितीच्या माध्यमातून पाच प्रमुख उद्दिष्टे मांडली आहेत.

विकास आराखडा (DP) नियंत्रण: शहराच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनवर बारीक लक्ष ठेवून त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी करणे.

जनहितकारी धोरणे: बिल्डरधार्जिण्या निर्णयांना चाप लावून सर्वसामान्यांच्या हिताची गृहनिर्माण धोरणे राबवणे.

भ्रष्टाचार निर्मूलन: शहर विकास विभागातील भ्रष्टाचाराला लगाम लावून कामात पारदर्शकता आणणे.

ज्वलंत प्रश्नांवर तोडगा: अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधणे.

हॅपी इंडेक्समध्ये वाढ: नागरी सोयीसुविधांचा दर्जा सुधारून ठाणेकरांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देणे.

राज्य सरकारकडे सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

ठाणे हे सर्वांच्या जिव्हाळ्याचे शहर असून, शहर विकास विभागाकडून दर्जेदार आणि नियोजनबद्ध काम करून घेण्यासाठी अशा तज्ज्ञ समितीची भूमिका निर्णायक ठरेल, असा विश्वास उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने प्रशासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. या पत्राची प्रत ठाणे मनपा आयुक्तांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.