मुलुंड स्टेशन परिसरातील एस व्ही पी मार्ग क्लिअर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुलुंड (पश्चिम) येथील सरदार वल्लभभाई पटेल मार्गावरील ६१ अनधिकृत बांधकामे मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘टी’ विभागाकडून बुधवारी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर सुमारे ११०० चौरस मीटर परिसर मोकळा झाला. यामुळे मुलुंडचा एस व्हि पी मार्ग क्लिअर झाला आहे.


मुंबई महापालिका उपायुक्त (परिमंडळ-६) संतोषकुमार धोंडे यांच्या देखरेखीत, सहायक आयुक्त (टी विभाग) योगिता कोल्हे यांच्या नेतृत्वात ‘टी’ प्रशासकीय विभाग अंतर्गत कार्यरत विविध विभागांकडून संयुक्तपणे ही कारवाई हाती घेण्यात आली होती. या मार्गावरील अनधिकृत बांधकामावरोधात महापालिकेकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, तसेच लोकप्रतिनिधीही अनधिकृत बांधकामे हटवण्याबाबत आग्रही होते.


या कारवाईत ०४ जेसीबी, ०७ डम्पर आणि अन्य मशीनची मदत घेण्यात आली. या कारवाईदरम्यान महानगरपालिकेचे ७० अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह पुरेसा पोलिस बंदोबस्त नेमण्यात आला होता. दरम्यान, यापुढेही अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई सुरूच राहील, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून कळविण्यात येत आहे.

Comments

Santosh Mohite    February 12, 2026 06:43 AM

Good Job

Add Comment

मुंबईत मूर्तिकारांना निशुल्क मंडप परवानगी, तात्पुरती विनामुल्य जागा

मुंबई: पर्यावरणपूरक श्रीगणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी तसेच मुंबई महानगरात पर्यावरणपूरक मूर्ती घडविण्याकरीता

गारगाईच्या कंत्राटदाराला आणले गुडघ्यावर; महापालिकेच्या स्थायी समितीत उबाठाला जमले नाही ते महायुतीने करून दाखवले

मुंबई: गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न

राज्यात आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई  : राज्य शासनाने प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल केले असून, राज्यातील ८ वरिष्ठ सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या

ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये मंत्री नितेश राणेंच्या ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’चा डंका

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रदीप पी. यांनी स्वीकारले प्रशस्तीपत्र मुंबई  : प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक,

महाराष्ट्रात १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात

मुंबई : राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी असून, येत्या १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

राज्यातील २८ हजार प्रलंबित दावे जलद मार्गी लावण्यासाठी ५७ लवादांची नियुक्ती फडणवीस सरकारचा शेतकरी हिताचा