गारगाईच्या कंत्राटदाराला आणले गुडघ्यावर; महापालिकेच्या स्थायी समितीत उबाठाला जमले नाही ते महायुतीने करून दाखवले

मुंबई: गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवल्यानंतर अखेर कंत्राटदार कंपनी वरमली. ज्या कंत्राटदार कंपनीने तीन वेळा वाटाघाटींमध्ये केवळ ५७. ७३ कोटी रुपयांची सूट देत हे काम ९ टक्क्यांमध्ये करण्याची तयारी दर्शवली हाती, तिथे स्थायी समितीच्या मागणीनंतर संबंधित कंत्राटदाराने गारगाई धरणाचे काम १.९० टक्क्यांमध्ये करण्यास तयार दर्शवली आहे. त्यामुळे अखेर पुन्हा एकदा गारगाई धरणाचा सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे निव्व्ळ कंत्राटात २६९ कोटी तर विविध करांसहच्या कंत्राटात ३४४ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यामुळे उबाठाच्या काळात अव्वाच्या सव्वा दरात कंत्राटे मंजूर करून महापालिकेच्या निधीची उधळपट्टी केली जात होती, तिथे भाजप शिवसेना महायुतीच्या काळात कंत्राटदाराला दर कमी करायला लावून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचवला जात आहे.


मुंबई महापालिकेच्यावतीने मागील अनेक वर्षांपासून बहुप्रतिक्षेत असलेल्या गारगाई प्रकल्पासाठी सुमारे ६७ मीटर उंच आणि सुमारे ७०० मीटर लांबीचे रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीट तंत्रज्ञानावर आधारित धरण उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. या धरणाचे बांधकाम २.२ मीटर व्यासाचा आणि सुमारे १.६ किलोमीटर लांबीचा जलवाहन बोगदा बांधण्यात येणार असून त्यामध्ये पाच रेडियल गेट्ससह स्पिलवे, स्टॉपलॉग, टर्बाइन तसेच अंतर्गत काँक्रीट रस्ते आणि पूल यांचा समावेश असेल. या प्रकल्पातून किमान १.२ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प कामासाठी महापालिकेच्यावतीने सोमा इंटरप्रायझेस या कंपनीची निवड करण्यात आली. महापालिकेच्या कार्यालयीन अंदाजापेक्षा ११ टक्के अधिक बोली लावणारी कंपनी पात्र ठरली असून या कामासाठी विविध करांसह ५४०० कोटी रुपये एवढा खर्च केला जाणार आहे.


या बाबतचा प्रस्ताव प्रथम स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे आल्यानंतर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा अधिक दरात हे काम मिळवलेले असून प्रशासनाने पुन्हा वाटाघाटी करून कंपनीला अंदाजित दरातच काम करण्यास भाग पाडावे अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव सभागृहनेत्यांच्या उपसूचनेनुसार केलेल्या मागणीनुसार स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी फेरविचारासाठी परत पाठवला होता. पण हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा हा मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये संबंधित सोमा कंपनीने कार्यालयीन अंदाजापेक्षा ८.९८ टक्के अधिक दराने कंत्राट काम करण्याऐवजी १. ९६ टक्के अधिक दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे तब्बल ७ टक्के दर कमी केला आहे. त्यामुळे जिथे हे कंत्राट पूर्वी विविध करांसह ५३९६. ४३ कोटी रुपयांचे होते, तिथे आता स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर कंत्राटदाराने दर कमी विविध करांसह ५०५१.८२ कोटींमध्ये हे काम करण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे तब्बल ३४४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तर विविध कर वगळता या कंपनीने महापालिकेच्या अंदाजित दर ३००६.७५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत पूर्वी ३३३४. ३८ कोटींमध्ये काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता स्थायी समितीने दणका दिल्यानंतर हे काम विविध करत वगळता निव्वळ कंत्राट ३०६५.६८ कोटींमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे निव्वळ कंत्राट कामांत २६८.८० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

Comments
Add Comment

MahaCare : महाकेअरच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या कर्करोग उपचार सुविधा; नागपुरात हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील कर्करोग रुग्णांना जागतिक दर्जाचे उपचार आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : आता शाळेत मिळणार 'ड्रग्ज'च्या दुष्परिणामांचे धडे

मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना आणि कृती योजनेबाबत

Central Railway : कर्जत-लोणावळा रेल्वे मार्ग पूर्णपणे पूर्ववत; 17 जुलैपासून अनेक एक्सप्रेस गाड्या पुन्हा मूळ मार्गावर

मुंबई : कर्जत-लोणावळा (Karjat lonavala) दरम्यानच्या मध्य रेल्वेच्या दक्षिण-पूर्व डाऊन मार्गावरील रेल्वे सेवा पूर्णपणे

Transformation of railway stations : पंतप्रधान मोदी उद्या ७५ स्थानके राष्ट्राला करणार समर्पित; 'अमृत भारत' योजनेचा वेग वाढला

मुंबई: रेल्वे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानकांचे रूप पालटावे, या उद्देशाने

Pratap Sarnaik : ओला, उबरसह सर्व कंपन्यांना आता राज्य सरकारचा परवाना बंधनकारक

महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू; रिक्षा टॅक्सीप्रमाणे चालकांना बॅच बंधनकारक मुंबई : महाराष्ट्रातील

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राला सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य बनवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग संदर्भात तिसऱ्या टप्प्याची बैठक मुंबई : राज्य