मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : निर्धारित कालावधीमध्ये कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणा-या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर न भरणा-या २० मोठ्या थकबाकीदारांची नावे महापालिकेने जाहीर केली आहेत. या थकबाकीदारांमध्ये रघुवंशी मिल सोसायटी सह आशापुरा डेव्हलपर्स ,डी बी एस रिएल्टी आदींचा समावेश आहे. या थकबाकीदारांना महानगरपालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार या मालमत्तेवर कलम २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करुन लिलाव केला जाईल. जप्त चीज वस्तुतूनही कर वसूल झाला नाही तर, कलम २०६ अन्वये मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटीसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महानगरपालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास 'डिमांड लेटर' पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ता धारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने मुंबई शहर व उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची कर भरणा करण्याकरीता होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाईल सुविधा उपलब्ध आहे. याबाबतची माहिती महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कर भरणा ऑनलाईन करण्याकरीता करदात्यांनी महानगरपालिका संकेतस्थळावरील माहितीचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
तरीही, काही मोठ्या थकबाकीधारकांकडून अद्याप कर भरणा करण्यात येत नसल्याने आाणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दंड रकमेसह थकबाकी रकमेचा यात समावेश आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नोटीसप्राप्त मालमत्ताधारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
सोमवारी ९ फेब्रवारी २०२६ रोजी कर भरण्यासाठी पाठपुरावा केलेल्या ‘टॉप ट्वेण्टी’ मालमत्ताधारकांची यादी-
१) रघुवंशी मील्स् लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) - १४० कोटी ६१ लाख ६८ हजार ६३० रुपये
२) राजहंस असोसिएट्स (एस विभाग) - ४७ कोटी ०२ लाख ९९ हजार ६८७ रुपये
३) आशापुरा डेव्हलपर्स (एच पूर्व विभाग) - ४४ कोटी ८७ लाख ८० हजार ००५ रुपये
४) सुमेर बिल्टकॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड (ई विभाग) - ३९ कोटी ३० लाख ४७ हजार ४९१ रुपये
५) समीर एन भोजवानी (के पश्चिम विभाग) - ३१ कोटी ७३ लाख २३ हजार ४१६ रुपये
६) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २९ कोटी १२ लाख २१ हजार ६३५ रुपये
७) आमीर पार्कस् ऍण्ड ऍम्युझमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पी दक्षिण विभाग) - २७ कोटी ७९ लाख ५५ हजार ०३९ रुपये
८) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २२ कोटी ४२ लाख ६० हजार ०६३ रुपये
९) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २२ कोटी ४० लाख ४८ हजार ४८५ रुपये
१०) एस.डी. कॉर्पोरेशन (आर दक्षिण विभाग) - २१ कोटी ४३ लाख ४२ हजार १०९ रुपये
११) ए.आर. जाफर (डी विभाग) - २१ कोटी ३ लाख ३६ हजार ७५२ रुपये
१२) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५६ लाख ३३ हजार ८४१ रुपये
१३) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५६ लाख ३० हजार ४२१ रुपये
१४) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५५ लाख ६२ हजार ०३६ रुपये
१५) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५४ लाख १८ हजार ४२६ रुपये
१६) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५४ लाख ०४ हजार ७४९ रुपये
१७) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - २० कोटी ५३ लाख ४६ हजार ६२१ रुपये
१८) गॅलेक्सी कॉर्पोरेशन १० प्लॅनेट (एच पश्चिम विभाग) - २० कोटी २२ लाख ८२ हजार ६६२ रुपये
१९) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - १९ कोटी १० लाख ४१ हजार ३२० रुपये
२०) डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) - १८ कोटी ६७ लाख ६९ हजार ४०२ रुपये