अल्पेश म्हात्रे, मुंबई डॉट कॉम
जनतेची फक्त थोडीफार अपेक्षा असते,की आपल्या विभागातील सुख सुविधा आपल्या नगरसेवकांपुढे ठेवणे, मग त्यात पाणीपुरवठा, गटारे, उद्याने, रस्ते, पदपथ, वाहतूक सारख्या तत्सम गोष्टी सुरळीत ठेवणे व लोकाभिमुख असणे. त्यामुळे नागरिकांना सुखाचे जीवन जगता येणे एवढीच अपेक्षा असते, ती नगरसेवकांच्या मार्फत पूर्ण होते. आता ती पूर्ण होईल अशी नागरिकांची अपेक्षा.
मुंबईच्या प्रथम नागरिक म्हणजेच महापौर पदासाठी शनिवारी भाजपतर्फे अर्ज भरण्यात आला. मुंबईच्या प्रथम नागरिक म्हणून रितू तावडे यांचे नाव निश्चित झाले. विरोधी पक्षातर्फे कोणाचेही नाव निश्चित न झाल्याने आता बुधवारी रितू तावडे या महापौर बनणार हे निश्चित. म्हणजे आता मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार पुन्हा पाच वर्षांनी का होईना सुरू होणार हे महत्त्वाचे. त्याचप्रमाणे इतर समित्यांचेही अध्यक्ष ठरतील आणि मुंबईकरांच्या समस्यांना कोणीतरी वाली निर्माण होईल व समस्या सुटतील अशी अपेक्षा धरायला हरकत नाही. एकदा का वैधानिक समित्या सुरू झाल्या, की पालिकेचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू होईल. पाच वर्षे हीच सत्ता अधिकाऱ्यांच्या हातात होती. भले राज्यातील सत्ताधारी यावर नियंत्रण ठेवून होते मात्र काही प्रमाणात पालिका अधिकाऱ्यांची मनमानी एकाधिकार शाही सुरू होती, त्यावर आता चाप बसेल व अंकुश ठेवणे सोपे जाईल कारण आता खरेखुरे ट्रस्टी खऱ्या अर्थाने जनतेने निवडून दिलेले सेवक म्हणजेच नगरसेवक यांचा यावर अधिपथ्य स्थापन होईल आणि अशी अपेक्षा जनतेची असेल. जनतेची फक्त थोडीफार अपेक्षा असते आपल्या विभागातील सुख सुविधा आपल्या नगरसेवकांपुढे ठेवणे किंवा नवीन सुविधा निर्माण करणे, मग त्यात पाणीपुरवठा, गटारे, उद्याने, रस्ते, पदपथ, वाहतूक सारख्या तत्सम गोष्टी सुरळीत ठेवणे व लोकाभिमुख असणे हेच व त्यामुळे नागरिकांना सुखाचे जीवन जगता येणे एवढीच अपेक्षा असते,ती नगरसेवकांच्या मार्फत पूर्ण होते. आता ती पूर्ण होईल अशी नागरिकांची अपेक्षा.
मुंबईचे महापौर या पदावर स्थानापन्न झाल्यावर लगेच स्थायी समिती, आरोग्य समिती, बेस्ट समिती यासारख्या समित्याही लवकरच स्थापना केल्या जातील व त्यांचे अध्यक्ष घोषित होतील. मुंबई महानगरपालिकेचे सध्या सर्व आलबेल चालले असले, तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या एक अविभाज्य अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची मात्र सध्या अवस्था बिकट झाली आहे. एक चांगला उपक्रम प्रशासनावरच्या व राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षपणामुळे कशाप्रकारे मोडीस निघतो याचे उदाहरण म्हणजे बेस्ट उपक्रम. आज मुंबई महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. निदान कर्मचाऱ्यांचे वेतन तरी वेळेवर होते. मात्र त्याच दुसरीकडे बेस्ट उपक्रमाकडे वेतन द्यायलाही महिना अखेर पैसे उपलब्ध होत नाही. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर प्रचंड पैसा खर्च होतो. म्हणून पालिकेच्या दबावाने बेस्टवर खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात लादले गेले. मात्र दुसरीकडे मात्र पालिकेचे खाजगीकरण त्या प्रमाणात होऊ शकले नाही. मात्र बेस्ट उपक्रमात बेस्ट कर्मचारी बस गाड्यांपासून इतर सर्व गोष्टी कंत्राटदारांमार्फत मुंबईकरांवर लादल्या गेल्या.आज त्याचाच परिणाम म्हणजे कंत्राटीकरण झालेल्या बेस्ट बस गाड्यांमुळे प्रवाशांनाच मोठ्या प्रमाणावर त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. बेस्ट बस गाड्यांची संख्या कमी झाली, नवीन बस वेळेवर येत नाही, रस्त्यावरील बस गाड्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली, बस गाड्यांवर काम करण्यास कंत्राटदारांना अपुऱ्या वेतनामुळे कर्मचारी मिळत नाही, त्यामुळे प्रवासी घटले व बेस्टचे उत्पन्नही घटले. खरंच खाजगीकरणामुळे बेस्ट उपक्रम फायद्यात येऊ शकेल का? मात्र त्याचे उत्तर अजूनही नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण ज्या मोठ्या प्रमाणावर बेस्टला तोटा होत होता तो कमी करण्यासाठी खाजगीकरण आणले गेले असे समर्पक उत्तर मिळते. मात्र एकेकाळी दोन ते तीन हजार करोडचा निव्वळ तोटा असलेला बेस्ट उपक्रम आज तब्बल १३ ते १४ हजार करोड तोट्यात गेला.
आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने बेस्ट प्रकरणास आपली पालक संस्था म्हणून आठ ते नऊ हजार करोड रुपये दिलेत. त्यामुळे बेस्ट उपकरणाचा तोटा काही अंशी भरून निघत आहे. मात्र आता मुंबई महानगरपालिकेनेही हात वरती केला असून बेस्ट उपक्रम लवकरच सुधारला नाही तर यापुढे मदत मिळणार नाही असे फर्मान सोडले आहे. त्यामुळे बेस्ट प्रकरणाची अवस्था अजूनच बिकट झाली आहे. तर दुसरीकडे बेस्ट उपक्रमांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था ही अत्यंत बिकट झाली. आज कित्येक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, तर कित्येक कर्मचारी अजूनही दडपणाखाली आहेत. त्यांना त्यांच्या मुलांची लग्न करणे कठीण होऊन बसले आहे. तर किती कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण थांबले आहे. दर दोन ते तीन महिन्यांनी विविध संघटनांच्याखाली बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आंदोलने व उपोषण करावी लागत आहे. मध्यंतरी बेस्ट उपक्रमाने बस भाडेवाढ केली मात्र भाड्याने घेतलेल्या बस गाड्यांच्या कंत्राटदारांचे पैसे प्रथम अदा केले जातात मग राहिलेल्या पैशातून बेस्ट उपक्रमाचा दैनंदिन गाडा हाकला जातो. मग ते त्यातून काहीच नाही मग बेस्ट निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पैसे कसे अदा करणार? बेस्ट उपक्रमाचे गंगाजळी आज पूर्णपणे रिती झाली आहे. आज महापौर बसला तर उद्या बेस्ट समिती स्थापन होईल. बहुतेक बेस्ट समिती शिंदे गटाला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र खाजगीकरणामुळे आज बेस्टमध्ये तसे विशेष काही राहिलेले नाही. आज मात्र तोट्यातून बाहेर येण्यासाठी बेस्ट उपक्रम मोक्याचे भूखंड बस आगारे, बस स्थानके, विद्युत संग्रह केंद्रे यांच्या जागेचा व्यावसायिक वापर करून बेस्ट उपक्रम फायद्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. बेस्ट उपक्रमातील मोक्याच्या जागांचा व्यवसायिक वापर कसा करता येईल याकडे साऱ्या यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे जरी व्यावसायिक वापर केला तरी त्यातून बेस्ट उपक्रम फायद्यात कसा येईल की ज्यामुळे बेस्ट उपक्रम पण टिकेल त्यातून स्वमालकीच्या बस गाड्या घेता येतील. कर्मचारी भरती होईल व पुन्हा बेस्ट उपक्रमास त्याचा पूर्वीचा नावलौकिक प्राप्त होईल असा अध्यक्ष सध्या बेस्ट उपक्रमास भावा, . तरच मुंबईकरांची शान टिकेल, बेस्ट कर्मचारी टिकेल व बेस्ट बस उपक्रमातून प्रवास करणारे लाखो प्रवासी यांचा बेस्ट उपक्रम ही टिकेल हे नक्की!
