नवी दिल्ली : अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार करारात मोदी सरकारने भारताच्या कृषी क्षेत्राच्या हितांचे रक्षण केले आहेत. या करारामुळे पुढील ५-६ वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले. त्यांनी दहा मुद्यांमध्ये देशाला भारत - अमेरिका FTA अर्थात मुक्त व्यापार करारामुळे होणारे फायदे सोप्या शब्दांत समजावून सांगितले.
- ऐतिहासिक करार : भारताने अलीकडेच युरोपियन युनियन (EU) सोबत करार केला आहे आणि अमेरिकेसोबतच्या या करारामुळे भारताची जागतिक स्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेशन फर्स्ट अर्थात राष्ट्र प्रथम धोरणांतर्गत भारताने कोणत्याही दबावाशिवाय समानतेच्या पातळीवर त्याच्या अटींवर वाटाघाटी केल्या आहेत. हा करार दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील आर्थिक संबंधांसाठी एक नवीन जीवनरेखा ठरेल. यामुळेच हा एक ऐतिहासिक करार आहे.
- ५०० अब्ज डॉलरच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य : भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्याचा व्यापार डॉलरपेक्षा जास्त आहे. पुढील पाच ते सहा वर्षात हा व्यापार ५०० अब्ज डॉलरचा करण्याचे लक्ष्य असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले. मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना चीन (३५% कर) आणि व्हिएतनाम (२०% कर) सारख्या इतर स्पर्धकांपेक्षा जास्त फायदा होईल. अनेक औद्योगिक वस्तू आणि कृषी उत्पादनांवरील कर शून्य असतील, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या करारामुळे व्यापार वाढणे भारताच्या परकीय चलन साठ्यासाठी आणि जीडीपीसाठी गेम-चेंजर ठरेल; असेही पियुष गोयल म्हणाले.
- भारताच्या कृषी क्षेत्राला संरक्षण : मुक्त व्यापार करार करताना भारताच्या कृषी क्षेत्राला संरक्षण देण्यात आले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड केलेली नाही. मांस, कुक्कुटपालन, दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ, गहू, साखर, मका, बाजरी आणि अनेक फळे आदी उत्पादनांना संरक्षण देण्यात आले आहे.
- सफरचंद उत्पादकांना संरक्षण : भारतात वार्षिक सफरचंदाचा वापर अंदाजे २.६-२.७ दशलक्ष टन आहे, तर उत्पादन सुमारे २.१ दशलक्ष टन आहे. या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सरकारने अमेरिकेतून सफरचंद आयातीसाठी एक अत्यंत संतुलित आणि कॅलिब्रेटेड कोटा प्रणाली स्थापित केली आहे. हिमाचल आणि काश्मीरमधील स्थानिक सफरचंद उत्पादकांना संरक्षण दिले आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या सफरचंदांना प्रति किलो ₹८० किमान आयात किंमत (MIP) आणि ₹२० शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे परदेशातून येणारे सफरचंद प्रति किलो किमान ₹ १३० १४० पर्यंत विकले जाईल. भारतीय सफरचंद वाजवी दरात उपलब्ध होणार आहे.
- कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना दिलासा : कापड, पादत्राणे, क्रीडासाहित्य, चामड्याची उत्पादने, क्रीडा उपकरणे यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवरील परस्पर शुल्क १८% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योगांना चालना मिळेल. देशातील लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांमध्ये खाजगी कॅपेक्स गुंतवणुकीची एक नवीन लाट येईल. . स्मार्टफोन, औषधनिर्माण आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या अनेक औद्योगिक वस्तूंना अमेरिकेत शून्य-शुल्क प्रवेश मिळत राहील. निर्यातीला चालना मिळेल.
- उच्च तंत्रज्ञान आणि भावी तंत्रज्ञान : करारामुळे भारताला डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मोहिमा, क्वांटम संगणन आणि उच्च-गुणवत्तेच्या आयसीटी उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे सहजपणे उपलब्ध होतील. शिवाय, विमान इंजिन आणि सुटे भाग यांचा वेगने पुरवठा होईल. भारतीय विमान उद्योगाला चालना मिळेल.
- औषध आणि औषधांवर शून्य शुल्क : अमेरिका भारतात तयार झालेल्या जेनेरिक औषधे आणि त्यांच्या रसायनांवर शून्य शुल्क आकारेल.
- एच१बी व्हिसा आणि बदलती कार्यसंस्कृती : कंपन्या लोकांना अमेरिकेत पाठवण्याऐवजी भारतात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) स्थापन करण्यास प्राधान्य देत आहेत. भारतात सध्या १,८०० हून अधिक जीसीसी कार्यरत आहेत. तिथे काम करणारे अभियंते केवळ त्यांच्या कुटुंबियांसोबत भारतात राहतातच असे नाही तर येथे खर्च करतात आणि कर भरतात. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो आणि व्यवसायांसाठी ते अधिक किफायतशीर ठरत आहेत.
- धोरणात्मक भागीदारी : आधी व्यापार करार हे प्रामुख्याने स्पर्धात्मक विकसनशील देशांसोबत केले जात होते. पण मोदी सरकारने ऑस्ट्रेलिया, युएई, ईयू आणि आता अमेरिका यांच्यासोबत करार प्रक्रियेवर काम सुरू केले. कॅनडा, जीसीसी (सहा देशांचा गट) आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याशी वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. भारत आता जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपला आर्थिक ठसा उमटवत आहे, जो २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
- जागतिकीकरणाबाबत भारताची भूमिका : जागतिक व्यापारात गोंधळ असूनही, भारताचा व्यापार यावर्षी पाच ते सहा टक्क्यांनी वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भारत चीनला पर्याय म्हणून उदयास येत आहे आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. 'चीन + १' धोरणांतर्गत, जग भारताकडे पाहत आहे. हा व्यापार करार केवळ दोन देशांमधील करार नाही, तर तो पुरावा आहे की भारत आता जगाच्या पुरवठा साखळीचा एक आवश्यक आणि अविभाज्य भाग बनला आहे.