मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकूण २६ दिवसांचे असण्याची शक्यता असून, त्यापैकी सुट्ट्या वगळता २० दिवस प्रत्यक्ष कामकाज होणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या तारखा अंतिम केल्या जातील.
संसदीय कार्य विभागाने तयार केलेल्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार २३ फेब्रुवारी ते २० मार्च या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प मांडणार असून, विधान परिषदेत ही जबाबदारी अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल पार पाडणार आहेत. दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थसंकल्प कोण सादर करणार, याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही धुरा स्वतः खांद्यावर घेतली आहे.
अर्थसंकल्पीय तयारी ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असते. किमान सहा महिन्यांपासून विविध योजना, तरतुदी, नव्या प्रस्तावांचा समावेश, तसेच ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या विषयांसाठीची आर्थिक तरतूद यावर सखोल काम केले जाते. अजित पवार हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रक्रियेत सहभागी होते. मात्र आता मुख्यमंत्री फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने अंतिम टप्प्यात कोणते बदल होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.