अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा भारताचा ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाचा प्राथमिक भर भारताला बळकट करणे आणि पायाभूत सुविधा, कर सवलत आणि उत्पादन यांसह स्वावलंबी बनवणे यावर होता.
प्रत्येक विभागाला किती पैसे मिळाले
ग्रामीण विकास - २.७३ लाख कोटी
संरक्षण - ५.९४ लाख कोटी
कृषी - १.६२ लाख कोटी
शिक्षण - १.३९ लाख कोटी
आरोग्य - १.०५ लाख कोटी
गृहव्यवहार - २.५५ लाख कोटी
वाहतूक - ५.९८ लाख कोटी
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील
ठळक मुद्दे
भांडवली खर्च वाढून ₹१२.२ लाख कोटी झाला (गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ९% जास्त)
वित्तीय तूट जीडीपीच्या४.३% वर ठेवण्यात आली (गेल्या वर्षी ४.४% होती)
उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
१ एप्रिल २०२६ पासून नवीन उत्पन्न कर कायदा २०२५ लागू करण्याची तयारी.
परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टीसीएस ५-२०% वरून २% पर्यंत कमी करण्यात आला.
वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क
२०% वरून १०% पर्यंत कमी करण्यात आले.
विमानाचे भाग, मायक्रोवेव्ह ओव्हनचे भाग आणि काही कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ करण्यात आले किंवा काढून टाकण्यात आले.
सेमीकंडक्टर मिशन २.० लाँच करण्यात आले.
समर्पित दुर्मीळ पृथ्वी कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली.
बायो-फार्मा क्षेत्र (बायो-फार्मा शक्ती) पुढील ५ वर्षांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद.
एमएसएमईसाठी १० हजार कोटींचा निधी.
संरक्षण क्षेत्राला मोठी चालना आणि स्वदेशीकरणावर लक्ष केंद्रित.
७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद इ.).
उच्च शिक्षणात ३ नवीन एनआयपीईआर आणि ३ आयुर्वेदिक एम्स बांधले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी भारत विस्तार एआय अॅग्री टूल लाँच.
एव्हीजीसी (अॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेमिंग) क्षेत्राला चालना, मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीजला पाठिंबा.
२०४७ पर्यंत डेटा सेंटरसाठी परदेशी कंपन्यांसाठी कर सूट.
फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढ.
मॅट दर १५% वरून १४% पर्यंत कमी केला.
तीन नवीन राष्ट्रीय औषध
शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन केल्या जाणार.
विद्यमान सात संस्थांचे अपग्रेडेशन केले जाईल.
देशभरात १ हजार मान्यताप्राप्त क्लिनिकल चाचणी स्थळांचे जाळे तयार केले जाईल.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये माउंटेन ट्रेन धावतील.
ईशान्येकडील विकासासाठी पाच राज्यांमध्ये ५ हजार ई-बस .
अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि त्रिपुरा येथे बुद्ध सर्किट विकसित
केले जाईल.
मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह सेंटरची स्थापना.
७ हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा : देशाचे रेल्वे जाळे विस्तारित आणि गतीमान करण्याकरिता केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, ७ हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. याचा फायदा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगळूरु, चैन्नई, दिल्ली, वाराणसी आणि सिलिगुडी या प्रमुख शहरांना होणार आहे. पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत प्रवासी व्यवस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही शहरांमध्ये विकास जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करू. मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बंगळूरु, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बंगळूरु, दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलीगुडी या शहरांमध्ये स्पीड रेल्वे कॉरिडोर विकसित करणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शी-मार्टस
अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, पशुपालनाद्वारे रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांना उद्योजक म्हणून सक्षम करण्यासाठी अनेक नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत अर्थसंकल्पात शी-मार्ट्स ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे मार्केट ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग म्हणून विकसित केले जातील, जिथे महिला स्वतः त्यांची उत्पादने विकू शकतील. महिलांना उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे, त्यांना त्यांच्या व्यवसायांचे खरे मालक बनण्यास सक्षम करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. क्लस्टर-स्तरीय महासंघ शी-मार्टसचालविण्यात आणि प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. यामुळे महिला बचत गटांना संघटित बळ मिळेल आणि त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यास मदत होईल. महिलांच्या उत्पादनांना थेट औपचारिक बाजारपेठेशी जोडल्याने मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे महिलांना त्यांच्या वस्तूंसाठी चांगल्या किमती मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
‘कृषी’त कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वारे
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी, अल्पभूधारकांची शेती फायदेशीर करण्यासाठी, उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्य व उच्च-गुणवत्तेच्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. त्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे बहुभाषिक भारत विस्तार एआय टूल सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला कृत्रिम बुद्धिमतेची जोड मिळणार आहे. केंद्र सरकार भारत विस्तार एआय टूलची म्हणजे ‘व्हर्च्युल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस अॅग्रीकल्चर रिसोर्स’ हे एआय टूल विकसित केले जाणार आहे.
सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य
आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयासाठी १ लाख ४ हजार ५९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत ७ हजार २०० कोटींनी अधिक असून आरोग्य क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा टप्पा पहिल्यांदाच ओलांडण्यात आला आहे. यातून प्राथमिक आरोग्य सेवा, उपचार सुलभता, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, औषधनिर्मिती व मनुष्यबळ विकास या सर्व पातळ्यांवर व्यापक सुधारणा करण्याचा केंद्राचा मानस स्पष्ट झाला आहे. केंद्राने कॅन्सर व दुर्मीळ आजारांवरील अनेक औषधांवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने उपचार खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.