पुढील दशक खेळाडूंचे, 'खेलो इंडिया' मिशनसाठी १० वर्षांचा रोडमॅप जाहीर

भारतीय क्रीडा क्षेत्राचा कायापालट, भारताला जागतिक क्रीडा महासत्ता बनण्याचा संकल्प

नवी दिल्ली  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत' संकल्पाला बळ देण्यासाठी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी ३,७९४ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहेऐतिहासिक घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारमन यांनी म्हटले की 'क्रीडा क्षेत्र रोजगार, कौशल्य आणि नोकरीच्या अनेक संधी निर्माण करते. खेलो इंडियाच्या अंतर्गत आधीच सुरू करण्यात आलेल्या प्रतिभा विकास प्रयत्नांना पद्धतशीरपणे पुढे नेताना पुढील १० वर्षांत क्रीडा क्षेत्राला बदलण्यासाठी 'खेलो इंडिया मिशन' सुरू करण्याचा प्रस्ताव मी ठेवते.'

२०१७ मध्ये तगाळागातील प्रतिभा ओळखण्याच्या प्रमुख हेतूने खेलो इंडियाची सुरुवात झाली होती. खेलो इंडिया मिशनमध्ये क्रीडा प्रतिभेवर लक्ष देण्यासोबतच हे क्रीडा तंत्रज्ञानामध्येही प्रगती करण्यावर भर दिला जाईल. तसेच खेळाडूंना पायाभूत, मध्यम आणि एलिट अशा तीन स्थरांवर प्रशिक्षण दिले जाईल. केवळ खेळाडूंसाठीच नाही, तर उच्च दर्जाचे प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ तयार करण्यावरही भर दिला जाईल. क्रीडा प्रशिक्षणामध्ये आधुनिक क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाईल.

क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील, तसेच ट्रेनिंग आणि स्पर्धांसाठी क्रीडा सुविधा आणखी भक्कम केल्या जातील.भारतीय खेळाडूंना जागतिक स्तरावर महासत्ता बनवण्यासाठी सरकारने 'खेलो इंडिया' मिशन नव्या दमाने लाँच करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्यासाठी ३,७९४ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.२३ टक्के जास्त आहे. तळागाळातील प्रतिभा शोध आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या खेलो इंडिया कार्यक्रमाला सर्वात जास्त तरतूद मिळाली.

ऑलिम्पिक पदकांचे लक्ष्य

केवळ खेळाडू शोधणे एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता, आता 'खेलो इंडिया' हे एक १० वर्षांचे सर्वसमावेशक अभियान असेल. २०२८ आणि २०३२ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धा डोळ्यांसमोर ठेवून, खेळाडूंचे तीन स्तरांवर (पायाभूत, मध्यम आणि उच्च) वर्गीकरण करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

क्रीडा साहित्यासाठी ५०० कोटींचे विशेष पॅकेज

भारताला क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी पहिल्यांदाच ५०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. जालंधर आणि मेरठ सारख्या ऐतिहासिक केंद्रांचे आधुनिकीकरण करून, भारतातच जागतिक दर्जाची बॅट, चेंडू आणि इतर उपकरणे स्वस्त दरात उत्पादित करण्यावर भर दिला जाईल.

या ५०० कोटींच्या निधीचा मुख्य उद्देश

जागतिक केंद्र : भारताला उच्च दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या क्रीडा साहित्यासाठी जागतिक केंद्र बनवणे हे या तरतुदीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

संशोधन आणि नवोपक्रम : उपकरणांचे डिझाइन आणि 'मटेरिअल सायन्स' (साहित्याचे शास्त्र) यामध्ये नाविन्य आणण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, जेणेकरून भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी स्पर्धा करू शकतील.
स्वस्त उत्पादन: भारतातच जागतिक दर्जाची बॅट, चेंडू आणि इतर साधने स्वस्त दरात उत्पादित करण्यावर भर दिला जाईल.

जालंधर आणि मेरठ क्लस्टरचे आधुनिकीकरण

जालंधर (पंजाब) आणि मेरठ (उत्तर प्रदेश) ही भारतातील क्रीडा साहित्य उत्पादनाची दोन मुख्य केंद्रे असून देशातील एकूण उत्पादनात त्यांचा ८२% वाटा आहे.

जालंधरमध्ये १० कोटी खर्चाचे एक 'टेक्नॉलॉजी एक्स्टेंशन सेंटर' उभारण्यात येणार आहे. हे केंद्र आधुनिक चाचणी , डिझाइन आणि कौशल्य विकासासाठी मदत करेल.

मेरठमध्ये 'बॅडमिंटन रॅकेट' उत्पादनासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्यात आले असून, तेथे आधुनिक तांत्रिक कौशल्ये आणि उत्पादन दर्जा सुधारण्यावर काम केले जाईल.

अर्थसंकल्पात सुमारे २०० जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा फायदा या दोन्ही शहरांतील एमएसएमई उद्योगांना होईल.

प्रमुख फायदे आणि वैशिष्ट्ये

निर्यात वाढवणे : सध्या भारत १५० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांना क्रीडा साहित्य पुरवतो. नवीन तंत्रज्ञानामुळे ही निर्यात क्षमता अधिक वाढेल.

रोजगार निर्मिती: या पॅकेजमुळे स्थानिक युवक आणि विशेषतः महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होतील.

आत्मनिर्भरता: ऑलिम्पिक आणि इतर जागतिक स्पर्धांसाठी लागणाऱ्या महागड्या उपकरणांसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

तंत्रज्ञान आणि 'स्पोर्ट्स सायन्स'वर भर

एआय चा वापर: खेळाडूंच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल.

स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर्स: खेळाडूंच्या दुखापतींचे व्यवस्थापन आणि आहारासाठी नवीन संशोधन केंद्रे उभारली जातील.

कोचेससाठी योजना: खेळाडूंप्रमाणेच आता प्रशिक्षकांसाठीही विशेष आर्थिक प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येणार आहे.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागांवर लक्ष

क्रीडा सुविधा केवळ मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित न ठेवता, लहान शहरांमध्ये जागतिक दर्जाची संकुले उभारली जातील. ८ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांची निवड करून त्यांना दीर्घकालीन शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

खासगी क्षेत्राचा सहभाग

क्रीडा अकादमी उभारणाऱ्या खासगी कंपन्यांना कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील पैसा थेट तळागाळातील खेळाडूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.

थोडक्यात बजेटचे आकडे (कोटीत):

एकूण क्रीडा बजेट: ₹३,७९४ कोटी (आतापर्यंतचे सर्वाधिक)
खेलो इंडिया कार्यक्रम: ₹१,००० कोटी
भारतीय क्रीडा प्राधिकरण : ₹८३० कोटी
क्रीडा साहित्य उत्पादन: ₹५०० कोटी

निष्कर्ष: २०३६ च्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी भारताने जो दावा ठोकला आहे, त्या दृष्टीने हे बजेट एक भक्कम पाया मानले जात आहे. यामुळे केवळ पदकतालिका सुधारणार नाही, तर देशात एक नवीन 'क्रीडा संस्कृती' रुजेल