नवी दिल्ली : आज, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण देशाचे लक्ष संसदेकडे लागले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प मांडून निर्मला सीतारामन एक नवा ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित करणार आहेत.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे 'कर्तव्य भवन' येथे आगमन झाले आहे. एनडीए (NDA) सरकारने १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प मांडण्याची सुरू केलेली परंपरा यावर्षीही कायम राखण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि उद्योजकांसाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. थोड्याच वेळात संसदेच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात होणार असून, भारताच्या भविष्यातील आर्थिक वाटचालीचा आराखडा आज मांडला जाईल.
आज शेअर बाजार सुरू
आज रविवार असूनही दलाल स्ट्रीटवर मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, आज १ फेब्रुवारी रोजी बीएसई (BSE) आणि एनएसई (NSE) हे दोन्ही मुख्य शेअर बाजार पूर्णवेळ व्यवहारांसाठी खुले ठेवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांना गुंतवणूकदारांना त्वरित प्रतिसाद देता यावा, या उद्देशाने हा विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात वीकेंडला (शनिवार-रविवार) शेअर बाजार सुरू राहण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी २०२५ मध्ये जेव्हा शनिवारी अर्थसंकल्प सादर झाला होता, तेव्हा बाजार सुरू होता. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांनंतर बाजारात होणारी चढ-उतार आणि त्यावर गुंतवणूकदारांची प्रतिक्रिया यामुळे आजच्या व्यवहारांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निर्मला सीतारमण यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या १२ वर्षांतील आर्थिक प्रवासाचा लेखाजोखा मांडला. २०१४ पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक त्रुटी होत्या आणि आर्थिक स्थैर्याचा अभाव होता, असे सांगत त्यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील सुधारणांचा पाढा वाचला. "आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) मोठ्या प्रमाणात होती, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आली आहे," असे प्रतिपादन त्यांनी केले. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात प्रामुख्याने आर्थिक रचनात्मक सुधारणा आणि दारिद्र्य निर्मूलनावर भर दिला. सामान्यांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट राहिले असून, भारताची आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक विकास आणि आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
बातमी अपडेट होत आहे...