यावेळी शेतकरी, पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, विशेषतः महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण उद्योगांसाठी अनेक प्रस्तावांची घोषणा करण्यात आली.
या घोषणेअंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिले जाईल. तसेच पशुधन उत्पादक संघटनांच्या (LPOs) निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या सामूहिक ताकदीला बळकटी दिली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकरी मागे राहू नये म्हणून सरकारने 'भारत विस्तार' नावाचे बहुभाषिक एआय (AI) टूल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या योजना :
- पशूपालन दुग्धव्यवसायासाठीचे अनुदान
- काजू, कोको ब्रँड जागतिक दर्जा मिळवून देणार
- ५०० एकात्मिक मत्स्य केंद्र उभारणार
- दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन अधिक मजबूत करणार
- चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार; नारळ संशोधन केंद्र स्थापन करणार
- ईशान्य भारतात बदाम आणि शेंगदाण्याचे उत्पादन वाढवणार
- चंदन लागवडीला प्रोत्साहन
- आयातीवर अवलंबित्व कमी करणार
- मत्स्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवणार
- सागरी किनारपट्टी आणि ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना मदत करणार