अलिबाग (प्रतिनिधी) : ग्रामपंचायतीकडून थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला जात असतानाच अलिबाग नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि अनेक ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीची १७६ कोटींहून अधिक रुपयांची पाणीपट्टी थकविल्याची बाब समोर आली. परिणामी पाणीपुरवठा बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सर्वात मोठी थकबाकी अलिबाग नगर परिषदेची आहे. १९९६ पासून अलिबाग नगरपरिषदेसाठी जीवन प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठा होत आहे. त्या वेळेपासून एमआयडीसीला देय असलेली रक्कम थकीत राहिली आहे. त्याचबरोबर अलिबाग तालुक्यातील ६० टक्के ग्रामपंचायतींना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. या ग्रामपंचायतींकडून थकीत रक्कम वाढत चालली आहे.
अलिबागमधील औद्योगिक कंपन्यांना पाणीपुरवठा केल्यानंतर उरणारे पाणी शहर आणि गावांना उपलब्ध करून दिले जात असते. यासाठी ठरावीक रक्कम एमआयडीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणी बिलांच्या स्वरूपात आकारणी करते. मात्र ही रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर भरली जात नसल्याची बाब आता समोर आली आहे. अलिबाग नगरपालिकेसह ४० ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्याकडून १७६ कोटी रुपये एमआयडीसीला येणे बाकी आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही पाणी बिलांच्या थकबाकीची रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून भरली जात नसल्याची बाबही यानिमित्ताने समोर आली आहे. पाणीपट्टीची रक्कम मोठी असल्याने याची आता चर्चा होऊ लागली आहे.
कोट्यवधींची थकबाकी असलेल्या ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका पोयनाड, वेश्वी, थळ, चेंढरे, आंबेपूर, सोगाव, कामार्ले, चरी, कुरुळ, खंडाळे, नागोठणे, शहाबाज या प्रमुख ग्रामपंचायतींसह अलिबाग नगरपालिकेला एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. आम्ही थकबाकी वसुलीसाठी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठपुरावा करrत आहोत, पण प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता सुभाष कुंभार यांनी सांगितले, तर अलिबाग नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलिबाग नगरपालिकेची एमआयडीसीला देय असलेली रक्कम फार पूर्वीपासूनची आहे. त्यावर व्याज वाढत गेल्याने ही रक्कम वाढत गेली; परंतु अलीकडच्या कालावधीत दर महिन्याला जी रक्कम आकारली जाते, ती नियमित भरली जात असल्याचे सांगितले.
एमआयडीसीचे थकबाकीदार
अलिबाग नगरपालिका - ३१ कोटी ९७ लाख
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण – ४२ कोटी ४ लाख
जिल्हा परिषद - १५ कोटी
५० लाख
३६ ग्रामपंचायती - ८५ कोटी ४४ लाख
सार्वजनिक बांधकाम ९० लाख