पाच वर्षे संख्याबळ नसल्याने पद होते रिक्त
विरार :वसई-विरार महापालिकेच्या यापूर्वी सन २०१० आणि २०१५ मध्ये अशा दोन सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांच्या काळात बहुजन विकास आघाडी सत्तेत होती. मात्र विरोधी पक्षनेता ठरवता येईल इतके संख्याबळ कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नव्हते. त्यामुळे आता थेट २०१५ नंतर म्हणजेच १० वर्षानंतर महापालिकेत विरोधी पक्षनेता असणार आहे. वसई-विरार महापालिकेची पहिली निवडणूक २०१० मध्ये झाली. त्यावेळी बहुजन विकास आघाडीने सत्ता स्थापन करीत पहिला महापौर बहुजन विकास आघाडीचा बसविला. जनदोलन समिती या बॅनरखाली विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येत महापालिकेची निवडणूक लढविली होती. जन आंदोलन समितीला सत्ता स्थापन करता आली नाही, परंतु विरोधी बाकावर बसण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यामुळे २८ जून २०१० ते २८ जून २०१५ या पाच वर्षाच्या या कालावधीसाठी विनायक निकम हे विरोधी पक्षनेता होते. २०१५ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने ११५ पैकी १०६ जागा जिंकल्या. त्यावेळी भाजप, शिवसेना, मनसे या राजकीय पक्षाचे निवडून आलेले नगरसेवक हे एक अंकी संख्या पार करू शकले नाहीत. परिणामी २०१५ ते २०२० या कालावधीत महापालिकेत विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्त राहिले. दरम्यानच्या पाच वर्षाच्या काळात निवडणुका झाल्या नाहीत. यावेळी सुद्धा बहुजन विकास आघाडी सत्तेच्या जवळ आहे.
११५ पैकी ७१ नगरसेवक बहुजन विकास आघाडीकडे आहेत. भाजपचे ४३ आणि एक शिवसेनेचा असे एकूण ४४ नगरसेवक महायुतीचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे महायुतीला यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता हे पद मिळणार आहे. भाजपने गटनेता म्हणून अशोक शेळके यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेता या नावासाठी भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील यांच्यासह मनोज पाटील आणि महेश सरवणकर या तिघांची नावे चर्चेत आहेत. बहुजन विकास आघाडीकडे सत्ता राहणार असली तरी, विरोधी बाकावर सुद्धा यावेळी मोठी संख्या असणार आहे. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेण्याकरिता भाजप योग्य चेहऱ्याची निवड विरोधी पक्षनेता म्हणून करणार आहे. अनेक वर्ष भाजप संघटन वाढविण्यासाठी झटणाऱ्या व्यक्तीलाच विरोधी पक्षनेते पद देण्यात यावे, इतर पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश दिलेल्या व्यक्तीचा या पदाबाबत विचार होऊ नये अशी भाजपच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची भावना आहे. आणि तशी मागणी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडे करण्यात देखील आली आहे.
प्रशासकीय काळ प्रचंड वादग्रस्त : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ईडीच्या गुन्ह्यात जेलवारी करून आले आहेत. उपसंचालक नगररचना यांच्या घरी तब्बल ३२ कोटींचे घबाड सापडल्याने ते आजही कारागृहात आहेत.अनधिकृत इमारत पडून निष्पाप १७ जणांचा बळी गेला. या प्रकरणातही सहाय्यक आयुक्त गिल्सन यांच्याविरुद्ध पोलीस कारवाई झाली आहे. आता सुद्धा सर्वात मोठा घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट निवडणूक काळात घाईघाईने देण्यात आला आहे. त्यामुळे अवघ्या चार दिवसाने महापालिकेच्या सभागृहात बसणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांना नवीन काही शोधण्याऐवजी जुन्याच प्रकरणांचे खोदकाम करावे लागणार असल्याची परिस्थिती आहे.